पोलिसांच्या मोटार परिवहन विभागात सुटे भाग खरेदी व दुरुस्तीमध्ये कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) यांच्या चौकशीत उघड होऊनही हे प्रकरण गेली पाच वर्षे दडपण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील आणि पोलीस महासंचालकांनी कारवाईचे आदेश दिल्यानंतरही हे प्रकरण जागच्या जागी असल्याने गृहमंत्री व महासंचालकांना त्यांच्याच पोलीस खात्यात किती किंमत आहे हे स्पष्ट झाले आहे.
पोलिसांना लागणाऱ्या वाहनांच्या सुटय़ा भागांची खरेदी आणि दुरुस्तीचा हा गैरव्यवहार तब्बल ५० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सीआयडी तपासाचे आदेश दिले. सीआयडीच्या चौकशीत असे स्पष्ट झाले की, पोलीस मोटार परिवहन विभागाने शासन नियम डावलून निविदा मंजूर केल्या. त्यात या विभागातील पोलीस उपमहानिरीक्षकांसह अनेक अधिकारी दोषी असल्याचे स्पष्ट केले होते. या १९९८ ते २००६ काळातील गैरव्यवहाराची चौकशी पुणे २००८ साली एसीबीने पूर्ण केली. एसीबीचे तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या नियंत्रणाखाली हा तपास झाला. एसीबीच्या पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद या परिक्षेत्रात याबाबत तपास झाला. त्यानुसार चार कनिष्ठ अधिकारांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले. इतरांवर तशी कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. मात्र, पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून गेली पाच वर्षे यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. उच्च नायालयानेसुद्धा ३० एप्रिल २०१० रोजी दिलेल्या निर्णयात ‘सरकार भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण देत असल्याचे’ म्हटले आहे. तरीसुद्धा काहीही कारवाई न होता हे प्रकरण पूर्णपणे दडपल्याचे ‘लोकसत्ता’ला उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांवरून उघड झाले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा ‘यू टर्न’
एसीबीने ४ जून २००८ च्या अहवालात म्हटले होते की, या गैरव्यवहारात मोटार परिवहन विभागाचे तत्कालीन विशेष महानिरीक्षक, पोलीस अधीक्षक, निरीक्षक असे अनेक जण दोषी आहेत. या कार्यपद्धतीस जबाबदार असणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याइतपत कागदपत्रे असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. मात्र, चारच महिन्यांत एसीबीने अचानक पवित्रा बदलला. पोलीस महासंचालकांना १५ जुलै २००९ रोजी पाठवलेल्या पत्रात ‘या प्रकरणात कोणताही गैर हेतू दिसून येत नाही,’ असे म्हटले. या प्रकरणाची कारवाई झाली तर ते विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या काही अधिकाऱ्यांवर शेकण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच एसीबीने जाणीवपूर्वक आपली भूमिका अचानक बदलण्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे.
गृहमंत्र्यांनाही टांग?
ठाणे शहर, ठाणे ग्रामीण व मुंबई शहर येथील पोलीस मोटार परिवहन विभागात सुटे भाग खरेदी व दुरुस्तीमध्ये मोठे गैरव्यवहार झाले असल्याने गृहविभागाने चौकशीचे आदेश ३१ ऑगस्ट २००५ रोजी पोलीस महासंचालकांना दिले होते. हे आदेश (तत्कालीन) उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिले असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले होते. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने याबाबत चौकशी समिती नेमली. तिच्या अहवालात ‘अनियमितता, भ्रष्टाचार झाल्याचे, तसेच मोठय़ा स्वरुपात आर्थिक खर्च आणि शासनाची फसवणूक झाल्याचे’ स्पष्ट नमूद होते. मात्र, हा अहवाल गृहविभागाला न पाठविता पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून दडपण्यात आला. तत्कालीन पोलीस महासंचालक एस. पसरिचा यांनी याबाबत गृह विभागाला २४ ऑगस्ट २००६ रोजी पत्र पाठवून दिलगिरीसुद्धा व्यक्त केली. परंतु, हे पत्रही गृह विभागाला पोहोचले नाही आणि कोणतीही कारवाई झालेली नाही. हा गैरव्यवहार तब्बल ३ कोटी ५९ लाख रुपयांचा आहे.
