पुणे : राज्यातील मुलींना शिक्षणात प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून मोफत शिक्षण योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार वार्षिक आठ लाख रुपये किंवा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, ही योजना केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच लागू असून, कला, वाणिज्य, विज्ञान आदी पारंपरिक शाखांतील अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्या अखत्यारितील शिक्षण संस्थांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभ देण्यात येतो. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींचे प्रमाण ३६ टक्के इतके मर्यादित आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी, मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी मिळण्यासाठी, महिला सक्षमीकरणाअंतर्गत आर्थिक पाठबळाऐवजी, मुली व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहू नयेत यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या ५ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यानुसार, राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे, सार्वजनिक विद्यापीठांच्या उपकेंद्रांतील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (व्यवस्थापन आणि संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी प्रवर्गातील वार्षिक आठ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या नवीन प्रवेशित आणि पूर्वीपासून प्रवेशित मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ही योजना लागू राहील. त्यात शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभाऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून देण्यासाठी ९०६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त आर्थिक भारास मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, महिला आणि बालविकास विभागाने स्पष्ट केलेल्या संस्थात्मक, संस्थाबाह्य या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणारी अनाथ मुले, मुली यांनाही या योजनेचा लाभ लागू करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>अतिवृष्टीमुळे उद्या पुण्यातील शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली माहिती
उच्च व तंत्रशिक्षण ही योजना लागू करताना खासगी विद्यापीठ आणि स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठात शिकणाऱ्या मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच ही योजना केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच लागू आहे. त्यामुळे पारंपरिक कला, वाणिज्य, विज्ञान विद्याशाखांतील विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे दिसून येत आहे.
योजनेच्या लाभासाठी…
ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत लाभ लागू करताना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्राऐवजी आई-वडील दोघांच्याही एकत्रित उत्पन्नावर आधारित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र लागू करण्यात आले आहे. मात्र, जे विद्यार्थी नोकरीत असतील त्यांच्या आई-वडिलांच्या उत्पन्नासोबतच उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्याचेही उत्पन्न विचारात घ्यावे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षासाठी मिळाल्यानंतर ही सवलत अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील. त्यांना दुसऱ्या वर्षापासून उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. याच तरतुदी संस्थात्मक आणि संस्थाबाह्य वर्गवारीत समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले, मुली यांनाही लागू करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
