पुणे : महापालिकेने काही खासगी रुग्णालयांना ०.५ जादा चटई क्षेत्र दिले. त्यापोटी या रुग्णालयांनी महापालिकेने शिफारस केलेल्या गरीब रुग्णांना मोफत रुग्णशय्या (बेड) उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. असे असताना या रुग्णालयांकडून गरीब रुग्णांना मोफत रुग्णशय्या देण्याचे प्रमाण नगण्य असल्याची बाब समोर आली आहे. यात रुबी हॉल क्लिनिक, सह्याद्री हॉस्पिटल (डेक्कन), इनलॅक्स बुधरानी के.के.आय इन्स्टिट्यूट या रुग्णालयांचा समावेश आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांना माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या उत्तरातून हे वास्तव समोर आले आहे. पुणे महापालिकेने रूबी हॉल क्लिनिक, सह्याद्री हॉस्पिटल (डेक्कन) आणि इनलॅक्स बुधरानी के.के.आय इन्स्टिट्यूट यांना ०.५ जादा चटई क्षेत्र दिले होते. त्यापोटी त्यांनी महापालिकेने शिफारस केलेल्या गरीब रुग्णांना मोफत रुग्णशय्या देणे आवश्यक आहे. त्यात रुबी हॉलने १२, सह्याद्री ५ आणि के.के.आय इन्स्टिट्यूटने २ अशा १९ रुग्णांना मोफत रुग्णशय्या देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे दरवर्षी ६ हजार ९३५ गरीब रुग्णांवर या रुग्णांवर उपचार करायला हवेत.
हेही वाचा >>> राज्यात लवकरच आदिवासी विद्यापीठ
प्रत्यक्षात या रुग्णालयांनी अगदी मोजक्या रुग्णांना मोफत रुग्णशय्या उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात रूबी हॉलने एप्रिल २०२२ – मार्च २०२३ , एप्रिल २०२३- मार्च २०२४ या दोन वर्षांत मिळून ४९ तर यंदा एप्रिल ते जून दरम्यान ७ रुग्णांवर उपचार केले. सह्याद्री हॉस्पिटलने एप्रिल २०२२ – मार्च २०२३ , एप्रिल २०२३- मार्च २०२४ या दोन वर्षांत मिळून ४० तर यावर्षी यंदा एप्रिल ते जून दरम्यान १० रुग्णांवर उपचार केले. के. के. आय इन्स्टिट्यूटने एप्रिल २०२२ – मार्च २०२३ , एप्रिल २०२३- मार्च २०२४ या दोन वर्षांत मिळून ५१ तर यावर्षी यंदा एप्रिल ते जून दरम्यान २ रुग्णांना या सवलतीचा लाभ दिला, अशी माहिती मिळाली आहे.
हेही वाचा >>> राष्ट्र्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून विधानसभेची रणधुमाळी सुरू; इच्छुक उमेदवारांनाकडून अर्ज मागविले
याबाबत विवेक वेलणकर म्हणाले की, नागरिकांना या योजनेची माहिती नाही आणि आरोग्य विभाग ती पोहोचविण्याचा प्रयत्नही करीत नाही. गरीब व गरजू रुग्ण म्हणजे फक्त दारिद्र्य रेषेखालील (वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांपेक्षा कमी) ही व्याख्या महापालिका अधिकाऱ्यांनी केल्याचा हा परिणाम आहे. वार्षिक तीन लाख उत्पन्न मिळवणारेही गरीब व गरजू असतात. मोफत उपचारांसाठी उपलब्ध रुग्णशय्या वाया घालवण्यापेक्षा त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या तर अनेक गरजूंना फायदा होईल.
औंधमधील ‘एम्स’मध्ये कमी रुग्ण
औंधमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स (एम्स) रुग्णालयातील १० टक्के रुग्णशय्या महापालिका पाठवेल त्या रुग्णांसाठी मोफत राखीव ठेवण्याचा करार २०१३ मध्ये करण्यात आला. मात्र एप्रिल २०२२ – मार्च २०२३ , एप्रिल २०२३- मार्च २०२४ या दोन वर्षांत मिळून २२ तर यावर्षी एप्रिल ते जून दरम्यान २ रुग्णांना या सवलतीचा लाभ मिळाला. त्यामुळे हे रोज गरजू व गरीब रुग्ण मोफत उपचारापासून वंचित राहात आहेत.
शहरी गरीब रुग्णांना या खासगी रुग्णालयांनी मोफत रुग्णशय्या उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या रुग्णालयांकडून गरीब रुग्णांवर उपचाराचे प्रमाण वाढावे, यासाठी प्रयत्न केले जातील. याचबरोबर या रुग्णालयांना पत्र पाठवून अशा रुग्णांची संख्या वाढविण्यास सांगितले जाईल. – डॉ. कल्पना बळिवंत, प्रभारी आरोग्य प्रमुख, पुणे महापालिका
सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांना माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या उत्तरातून हे वास्तव समोर आले आहे. पुणे महापालिकेने रूबी हॉल क्लिनिक, सह्याद्री हॉस्पिटल (डेक्कन) आणि इनलॅक्स बुधरानी के.के.आय इन्स्टिट्यूट यांना ०.५ जादा चटई क्षेत्र दिले होते. त्यापोटी त्यांनी महापालिकेने शिफारस केलेल्या गरीब रुग्णांना मोफत रुग्णशय्या देणे आवश्यक आहे. त्यात रुबी हॉलने १२, सह्याद्री ५ आणि के.के.आय इन्स्टिट्यूटने २ अशा १९ रुग्णांना मोफत रुग्णशय्या देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे दरवर्षी ६ हजार ९३५ गरीब रुग्णांवर या रुग्णांवर उपचार करायला हवेत.
हेही वाचा >>> राज्यात लवकरच आदिवासी विद्यापीठ
प्रत्यक्षात या रुग्णालयांनी अगदी मोजक्या रुग्णांना मोफत रुग्णशय्या उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात रूबी हॉलने एप्रिल २०२२ – मार्च २०२३ , एप्रिल २०२३- मार्च २०२४ या दोन वर्षांत मिळून ४९ तर यंदा एप्रिल ते जून दरम्यान ७ रुग्णांवर उपचार केले. सह्याद्री हॉस्पिटलने एप्रिल २०२२ – मार्च २०२३ , एप्रिल २०२३- मार्च २०२४ या दोन वर्षांत मिळून ४० तर यावर्षी यंदा एप्रिल ते जून दरम्यान १० रुग्णांवर उपचार केले. के. के. आय इन्स्टिट्यूटने एप्रिल २०२२ – मार्च २०२३ , एप्रिल २०२३- मार्च २०२४ या दोन वर्षांत मिळून ५१ तर यावर्षी यंदा एप्रिल ते जून दरम्यान २ रुग्णांना या सवलतीचा लाभ दिला, अशी माहिती मिळाली आहे.
हेही वाचा >>> राष्ट्र्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून विधानसभेची रणधुमाळी सुरू; इच्छुक उमेदवारांनाकडून अर्ज मागविले
याबाबत विवेक वेलणकर म्हणाले की, नागरिकांना या योजनेची माहिती नाही आणि आरोग्य विभाग ती पोहोचविण्याचा प्रयत्नही करीत नाही. गरीब व गरजू रुग्ण म्हणजे फक्त दारिद्र्य रेषेखालील (वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांपेक्षा कमी) ही व्याख्या महापालिका अधिकाऱ्यांनी केल्याचा हा परिणाम आहे. वार्षिक तीन लाख उत्पन्न मिळवणारेही गरीब व गरजू असतात. मोफत उपचारांसाठी उपलब्ध रुग्णशय्या वाया घालवण्यापेक्षा त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या तर अनेक गरजूंना फायदा होईल.
औंधमधील ‘एम्स’मध्ये कमी रुग्ण
औंधमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स (एम्स) रुग्णालयातील १० टक्के रुग्णशय्या महापालिका पाठवेल त्या रुग्णांसाठी मोफत राखीव ठेवण्याचा करार २०१३ मध्ये करण्यात आला. मात्र एप्रिल २०२२ – मार्च २०२३ , एप्रिल २०२३- मार्च २०२४ या दोन वर्षांत मिळून २२ तर यावर्षी एप्रिल ते जून दरम्यान २ रुग्णांना या सवलतीचा लाभ मिळाला. त्यामुळे हे रोज गरजू व गरीब रुग्ण मोफत उपचारापासून वंचित राहात आहेत.
शहरी गरीब रुग्णांना या खासगी रुग्णालयांनी मोफत रुग्णशय्या उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या रुग्णालयांकडून गरीब रुग्णांवर उपचाराचे प्रमाण वाढावे, यासाठी प्रयत्न केले जातील. याचबरोबर या रुग्णालयांना पत्र पाठवून अशा रुग्णांची संख्या वाढविण्यास सांगितले जाईल. – डॉ. कल्पना बळिवंत, प्रभारी आरोग्य प्रमुख, पुणे महापालिका
