लोकजागरण : विद्यापीठातील विद्वान

वृत्तपत्रांना विद्यापीठ जाहिराती देते, म्हणजे वृत्तपत्रांना घटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही विकत घेता येते, असा अधिसभा सदस्यांचा समज झालेला दिसतो. वृत्तपत्रांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांमुळे विद्यापीठाची बदनामी होते आणि कर्मचाऱ्यांना त्रास होतो, असाही जावई शोध त्यांनी लावला आहे. भारतातील माध्यमे आजच्याइतकी सशक्त नसती, तर देशातल्या सगळ्याच विद्यापीठांत काय काय घडले असते, याची कल्पनाही न केलेली बरी. पुणे विद्यापीठातील अधिकारी विद्यार्थ्यांचे गुण वाढवून देतात, हे स्पष्ट झाल्यानंतरही वृत्तपत्रांनी त्याची बातमी देऊ नये, असे या सदस्यांचे म्हणणे आहे. अशी बातमी दिल्याने विद्यापीठात काय चालले आहे, हे जगाला कळते, हे खरे. पण असे घडूच नये, यासाठी आजवर काय केले, हे कधीच सांगितले गेले नाहीये. इतकी वर्षे विद्यापीठातील प्रशासन मनमानी करत असताना त्यावर कुणाचाच कसा अंकुश नाही, याही प्रश्नाचे उत्तर कधी मिळालेले नाही. केवळ परीक्षा घेणे एवढेच जर विद्यापीठांचे काम असेल, तर त्या परीक्षा तरी अतिशय काळजीपूर्वक घ्यायला हव्यात. प्रत्यक्षात दरवर्षी विद्यापीठांच्या परीक्षेत काही ना काही गैरप्रकार घडतच असतात. मानवी चूक म्हणून त्याकडे डोळेझाक करायची, की त्या पुन्हा होऊ नयेत यासाठी माध्यमांनी दबाव टाकायचा, याचे उत्तर माध्यमांनी आपली बाजू सशक्तपणे आणि पुराव्यानिशी मांडली पाहिजे, असेच मिळेल. विद्यापीठातल्या अनेक विद्वानांना आपण विद्यापीठाचे मालकच आहोत आणि ही एक खासगी संस्था आहे, असे वाटत असते. अध्यापन आणि संशोधन यामुळे विद्यापीठाची मान उंचावते, याचे जराही भान नसल्यासारखे वागणारे हे विद्वान विद्यापीठातील विविध मंडळांच्या निवडणुकीतच दंग असतात. काही वर्षांपूर्वी याच विद्यापीठातील एका अधिकार मंडळातील काही सदस्यांनी एकाच दिवशी दोन बैठकांना हजेरी लावली आणि त्यासाठी दोन वेळेचा प्रवासखर्च मिळवल्याचे प्रकरण गाजले होते. विद्यापीठातील परीक्षेचे काम कुणाला द्यायचे, यासाठी या अधिकार मंडळातील ज्येष्ठांचे पाय चेपणारे अध्यापक याच विद्यापीठात निदान काही वर्षांपूर्वीपर्यंत तरी होते. आपण विद्यापीठातील एका मंडळाचे सदस्य आहोत, म्हणजे आपल्याला वृत्तपत्रांचीही शिकवणी घेण्याचा अधिकार आहे, असा समज करून घेणे हेच जर विद्वत्तेचे लक्षण असेल, तर या विद्यापीठाचे भविष्य सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. विद्यापीठाच्या अधिसभेत असा ठराव मांडायला कुलगुरूंनी खरेतर परवानगीच द्यायला नको होती. परंतु एका अर्थाने त्यांनी परवानगी दिली, हे योग्यच झाले. विद्यापीठातील अशा विद्वानांची त्यामुळे जगाला माहिती तरी मिळाली. आपापल्या क्षेत्रात हे सारे खरेच विद्वान असतीलही, परंतु त्याचा अर्थ आपल्याला सगळ्याच विषयातील सारेच कळते आणि आपण कुणाचेही स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकतो, असा समज करून घेणे शहाणपणाचे नाही. विद्यापीठाला वृत्तपत्रांना जाहिराती द्याव्या लागतात. याचे कारण विद्यापीठातील विविध प्रकारची कामे, त्यासाठीचे अर्ज आणि निविदा भरणाऱ्यांना त्याची माहिती मिळणे आवश्यक असते. जाहिराती देण्यासाठी विद्यापीठांना खर्चही करावा लागतो. अधिसभेत या विषयावरील चर्चेत, आपण वृत्तपत्रांना जाहिराती देतो म्हणजे पैसे देतो, त्या बदल्यात वृत्तपत्रांनी विद्यापीठाविरुद्ध काहीही छापू नये, असा करार करावा, असे सांगायचेच फक्त बाकी राहिले होते. उद्या विरोधी बातम्या छापणाऱ्या वृत्तपत्रांच्या जाहिराती बंद करून त्यांना धडा शिकवण्याचीही भाषा केली जाईल, कोण जाणे! विद्यापीठीय विद्वानांनी असे पातळी सोडून बोलणे विद्यापीठाची प्रतिमा आणखीनच मलिन करणारे आहे. असेच जर घडत राहिले, तर या विद्यापीठातील पदवीधरांनी नोकरीसाठी अर्ज करू नयेत, असा स्पष्ट उल्लेख नोकरीच्या जाहिरातींमध्ये येत राहील. तेव्हा कुणाकुणाविरुद्ध ठराव मांडत बसायचे, असा प्रश्न अधिसभा सदस्यांपुढे येईल. विद्यापीठातील सर्वोच्च मंडळ असलेल्या अधिसभेत माध्यमांच्या स्वातंत्र्याच्या गळचेपीची भाषा बोलली जाते, हे केवळ दुर्दैवीच नाही, तर विद्यापीठाच्या भविष्याबद्दल चिंता वाढवणारे आहे. विद्यापीठातील कृष्णकृत्ये जगापुढे आणणाऱ्यांनाच जाब विचारणार, की अशी कृत्ये भविष्यात घडूच नयेत, यासाठी आपले अधिकार वापरणार, हेही आता विद्यापीठालाच स्पष्ट करावे लागणार आहे. ‘आम्हाला हवे तसे आम्ही वागणार, आमच्यामधे कुणी येता कामा नये. आल्यास त्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल’, अशी वृत्ती पुणे विद्यापीठाचे नाव उज्ज्वल करणार आहे, की या विद्यापीठाला खड्डय़ात घालणार हे कळायला फारसा काळ जावा लागणार नाही. 
mukund.sangoram@expressindia.com