अनधिकृत नळजोडप्रकरणी एक मे पासून फौजदारी गुन्हे दाखल करणार- आयुक्त

अनेक वर्षांपासून परस्परपणे अनधिकृत नळजोड घेतले गेले आहेत, त्या माध्यमातून सर्रास पाण्याची चोरी होत असून पालिकेला एकाही पैशाचे उत्पन्न मिळत नाही. मात्र, आता तसे चालणार नाही, असे स्पष्ट करून ३० एप्रिलपर्यंत नागरिकांनी दंडात्मक रक्कम भरून नळजोड अधिकृत न केल्यास एक मे पासून संबंधित नागरिकांविरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी चिंचवड येथे जाहीर केले.
िपपरी पालिकेच्या वतीने अॅटो क्लस्टर सभागृहात पाणीविषयक कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते, तेव्हा आयुक्तांनी पाणी प्रश्नांशी संबंधित सर्व मुद्दय़ांचा आढावा भाषणात घेतला. उपमहापौर राजू मिसाळ, नगरसेविका सुलभा उबाळे, मंगेश खांडेकर, शहर अभियंता महावीर कांबळे, अंबादास चव्हाण, कार्यकारी अभियंता शरद जाधव, प्रवीण लडकत आदी उपस्थित होते.
आयुक्त म्हणाले, पाण्यासाठी मीटर बसवणे हा महत्त्वाचा भाग आहे. आतापर्यंत ८१ टक्के मीटर बसवण्यात आले असून आगामी आर्थिक वर्षांत १०० टक्के मीटर बसवण्याचे नियोजन आहे. ज्याप्रमाणे मिनिटे व सेकंदाचा हिशेब धरून मोबाईलचे बिल तयार केले जाते. त्यानुसार, पाण्याची बिल आकारणी करण्यास काय हरकत आहे. चुकीच्या जुन्या सवयी मोडल्या पाहिजेत. एक हजार लिटर पाण्याला पालिकेकडून अडीच रुपये शुल्क आकारले जाते. त्यामध्ये दोन रुपये वाढवले तरी ओरड सुरू होते. बाहेर आपण १५ रुपयांना पाण्याची बाटली घेण्यास तयार असतो. मात्र, पालिकेने अंशत: वाढ केलेली मान्य नसते. पाण्याची बचत करण्याचे धोरण ठेवले पाहिजे. घर, आंगण, लॉन, गाडय़ा धुण्यासाठी पिण्याचे पाणी वापरले जाऊ नये. पाणी स्वस्त मिळते म्हणून त्याचे मोल नसल्यासारखी परिस्थिती दिसून येते. आपल्याकडे धरणाचे पाणी वाढणार नाही. मात्र, लोकसंख्या वाढतच जाणार आहे. पर्यायाने पाणी कमीच होत जाणार आहे. त्यामुळे यापुढे पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचे धोरण ठेवलेच पाहिजे. अन्यथा ग्रामीण भागातील अडचणी शहरी भागात दिसू लागतील, अशी शक्यता आयुक्तांनी व्यक्त केली.
–चौकट–
..अन्यथा, दुष्काळी पाणीटंचाई अनुभवास येईल!
महाराष्ट्रात १९७२ पेक्षा मोठा दुष्काळ पडला आहे. दररोज वर्तमानपत्रे अथवा वाहिन्यांच्या माध्यमातून दुष्काळाची भीषणता आपण समजू शकतो. दररोज चांगले पाणी मिळणारे पुणे व िपपरी-चिंचवड शहरातील नागरिक सुदैवी आहेत. आगामी काळात पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन न केल्यास दुष्काळी भागात असलेली परिस्थिती आपल्यावर ओढावू शकते, अशी भीतीही आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी यावेळी व्यक्त केली.