लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: जमीनविषयक दावे, फेरफारवर नोंद घेण्यासह खरेदी-विक्रीपासून ते नावनोंदणीपर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना आपल्या मोबाइलद्वारे या सर्व गोष्टींचा आढावा, माहिती एका क्लिकवर घेता येणार आहे. त्याकरिता महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आणि भूमी अभिलेख अशा तिन्ही विभागांचे एकत्रित ‘इक्युजे-कोर्ट ॲप’ २.० विकसित करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाने हाती घेतले आहे.
जमीनविषयक दाव्यांच्या सुनावणीसाठी पक्षकार आणि वकील यांना सकाळपासून थांबावे लागते. आपल्या दाव्यांची सुनावणी कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष असते. तसेच एकाच ठिकाणी गर्दी होते. आता हे चित्र बदलण्यासाठी जमिनीच्या दाव्यांच्या सुनावणीची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी ‘ईक्युजे-कोर्ट लाइव्ह बोर्ड पुणे’ असे उपयोजन (ॲप) महसूल विभागाकडून विकसित करण्यात आले आहे. या उपयोजनाच्या माध्यमातून सध्या कोणत्या दाव्याची सुनावणी आहे. आपल्या दाव्याची सुनावणी किती वाजता होणार आहे, याची माहिती मोबाइलवरच पक्षकारांना मिळते. दाव्याच्या सद्य:स्थितीची माहिती देणारा देशातील हा पहिलाच उपक्रम ठरला होता. आता त्याचीच व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूल विभागाबरोबरच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग आणि भूमी अभिलेख विभाग यांचे एकत्रित ‘इक्युजे-कोर्ट ॲप’ व्हर्जन २.० विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे काम राष्ट्रीय माहिती-विज्ञान केंद्राला (नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर – एनआयसी) देण्यात आले असून, येत्या सहा महिन्यांत हे काम पूर्ण करून संपूर्ण राज्यात त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
आणखी वाचा- देशभरातील मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करू द्या, पुण्यातील दाम्पत्याची मागणी
याबाबत बोलताना भूमी अभिलेख विभागाच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि ई-फेरफार प्रकल्पाच्या राज्य समन्वयक सरिता नरके म्हणाल्या, की दस्तनोंदणी झाल्यानंतर फेरफार टाकण्यासाठी ऑनलाइन तलाठ्याकडे जातो. १५ दिवसांत त्यावर कोणतीही तक्रार आली नाही, तर १५ दिवसांत सात-बारा किंवा मिळकत पत्रिकेवर नोंद घेतली जाते. मात्र, हरकत आल्यास उपयोजनमधून तुम्ही बाहेर पडता. परिणामी अशा प्रकरणात नोंद घेण्यास कितीही काळ लागतो. सध्या आपले प्रकरण कोणत्या टप्प्यावर आहे, हे नागरिकांना कळत नाही. ते आता होणार नाही. नव्याने विकसित करण्यात येणाऱ्या उपयोजनामध्ये त्याचीदेखील माहिती मिळणार आहे. तसेच या उपयोजनामध्ये वकिलांनादेखील नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे नागरिकांबरोबरच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनादेखील शक्य होणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमीनविषयक दाव्यांची सुनावणी होते. तसेच भूमी अभिलेख विभागातदेखील जमिनींच्या मोजणी विषयक दावे चालतात, तर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात अर्धन्यायिक कामकाज चालते. महसूल विभागाच्या अंतर्गतच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आणि भूमी अभिलेख विभाग येतात. त्यामुळे या तिन्ही विभागांचे एकत्रित असे हे उपयोजन असणार आहे.
पुणे: जमीनविषयक दावे, फेरफारवर नोंद घेण्यासह खरेदी-विक्रीपासून ते नावनोंदणीपर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना आपल्या मोबाइलद्वारे या सर्व गोष्टींचा आढावा, माहिती एका क्लिकवर घेता येणार आहे. त्याकरिता महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आणि भूमी अभिलेख अशा तिन्ही विभागांचे एकत्रित ‘इक्युजे-कोर्ट ॲप’ २.० विकसित करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाने हाती घेतले आहे.
जमीनविषयक दाव्यांच्या सुनावणीसाठी पक्षकार आणि वकील यांना सकाळपासून थांबावे लागते. आपल्या दाव्यांची सुनावणी कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष असते. तसेच एकाच ठिकाणी गर्दी होते. आता हे चित्र बदलण्यासाठी जमिनीच्या दाव्यांच्या सुनावणीची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी ‘ईक्युजे-कोर्ट लाइव्ह बोर्ड पुणे’ असे उपयोजन (ॲप) महसूल विभागाकडून विकसित करण्यात आले आहे. या उपयोजनाच्या माध्यमातून सध्या कोणत्या दाव्याची सुनावणी आहे. आपल्या दाव्याची सुनावणी किती वाजता होणार आहे, याची माहिती मोबाइलवरच पक्षकारांना मिळते. दाव्याच्या सद्य:स्थितीची माहिती देणारा देशातील हा पहिलाच उपक्रम ठरला होता. आता त्याचीच व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूल विभागाबरोबरच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग आणि भूमी अभिलेख विभाग यांचे एकत्रित ‘इक्युजे-कोर्ट ॲप’ व्हर्जन २.० विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे काम राष्ट्रीय माहिती-विज्ञान केंद्राला (नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर – एनआयसी) देण्यात आले असून, येत्या सहा महिन्यांत हे काम पूर्ण करून संपूर्ण राज्यात त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
आणखी वाचा- देशभरातील मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करू द्या, पुण्यातील दाम्पत्याची मागणी
याबाबत बोलताना भूमी अभिलेख विभागाच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि ई-फेरफार प्रकल्पाच्या राज्य समन्वयक सरिता नरके म्हणाल्या, की दस्तनोंदणी झाल्यानंतर फेरफार टाकण्यासाठी ऑनलाइन तलाठ्याकडे जातो. १५ दिवसांत त्यावर कोणतीही तक्रार आली नाही, तर १५ दिवसांत सात-बारा किंवा मिळकत पत्रिकेवर नोंद घेतली जाते. मात्र, हरकत आल्यास उपयोजनमधून तुम्ही बाहेर पडता. परिणामी अशा प्रकरणात नोंद घेण्यास कितीही काळ लागतो. सध्या आपले प्रकरण कोणत्या टप्प्यावर आहे, हे नागरिकांना कळत नाही. ते आता होणार नाही. नव्याने विकसित करण्यात येणाऱ्या उपयोजनामध्ये त्याचीदेखील माहिती मिळणार आहे. तसेच या उपयोजनामध्ये वकिलांनादेखील नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे नागरिकांबरोबरच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनादेखील शक्य होणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमीनविषयक दाव्यांची सुनावणी होते. तसेच भूमी अभिलेख विभागातदेखील जमिनींच्या मोजणी विषयक दावे चालतात, तर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात अर्धन्यायिक कामकाज चालते. महसूल विभागाच्या अंतर्गतच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आणि भूमी अभिलेख विभाग येतात. त्यामुळे या तिन्ही विभागांचे एकत्रित असे हे उपयोजन असणार आहे.
