पुणे आणि पिंपरी या दोन्ही महापालिकांमधील जकातीची आकारणी रविवारी मध्यरात्रीपासून बंद होत असून स्थानिक संस्था कर या नव्या कराची आकारणी दोन्ही शहरांमध्ये सोमवारपासून सुरू होईल. जकात बंद होणार असल्यामुळे जकातनाकी, नाक्यांवरील वाहनांच्या रांगा आणि त्याबरोबरच जकातचोरीचे प्रकार आता इतिहासजमा होणार आहेत.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुणे आणि पिंपरी या दोन्ही महापालिका क्षेत्रांमध्ये १ एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कराची (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) अंमलबजावणी सुरू होत असून दोन्ही प्रशासनांकडून त्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. राज्य शासनानेही एलबीटीच्या दरांबाबतची अधिसूचना शनिवारी जारी केली. त्याचे राजपत्रही प्रसिद्ध झाले आहे. त्यानुसार सर्व महापालिकांमध्ये समान दराने या कराची आकारणी होईल. जकात विभागात पुणे महापालिकेत साडेसहाशे, तर पिंपरीत साडेचारशे कर्मचारी असून त्यांना स्थानिक संस्था कर आकारणी या नव्या खात्यात काम देण्यात येणार आहे. तसेच दोन्ही शहरांमधील ६८ नाक्यांच्या जागाही मोकळ्या होणार आहेत.
गाडय़ांच्या रांगा, जकातचोऱ्या..
जकानाक्यांवर लागलेल्या ट्रक व अन्य वाहनांच्या लांब रांगा, कर्मचारी आणि वाहनचालकांचे वाद, मोठय़ा प्रमाणावर होत असलेल्या जकात चोऱ्या, त्यातून उद्भवणारे वाद, भरारी पथकांनी गाडय़ा पकडणे, काही प्रसंगात अशावेळी कर्मचाऱ्यांना होणारी मारहाण, जकात चोऱ्यांबद्दल सर्वसाधारण सभेत होणारे आरोप, तक्रारी, कर्मचाऱ्यांवरील कारवाया, व्यापाऱ्यांचे मोर्चे, निवेदने या सर्व आता आठवणी होणार आहेत.
‘जागा पीएमपीला द्या’
पुणे महापालिका क्षेत्रात १४ मोठी आणि २७ छोटी मिळून ४१ जकात नाकी असून पिंपरीत २७ जकात नाकी आहेत. या जागांच्या वापराबाबतही विविध पर्याय पुढे आले आहेत. यातील मोठय़ा नाक्यांच्या जागांचा वापर पीएमपी डेपोंसाठी तसेच पीएमपीच्या अन्य कामांसाठी, रात्री गाडय़ा उभ्या करण्यासाठी तसेच छोटय़ा नाक्यांच्या जागा बसथांबे म्हणूनही वापरात आणता येतील, अशी सूचना पीएमपी प्रवासी मंचचे जुगल राठी यांनी केली आहे. अशाप्रकारे जागा उपलब्ध झाल्यास पीएमपीच्या गाडय़ांचे सकाळी जी हजारो किलोमीटरची धाव वाया जाते, तो खर्च वाचेल, असे राठी यांनी शनिवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलतना सांगितले.
कृपया चौकट करता येईल
जकात, बांधकाम उत्पन्नाचा विक्रम
पुणे महापालिकेच्या जकात, बांधकाम आणि मिळकत कर विभागाने यंदा उत्पन्नाचा विक्रम केला असून जकात विभागाने तब्बल तेराशे कोटींचे उत्पन्न मार्च १३ अखेर मिळवले आहे. बांधकाम परवानगी विभागाला ५०६ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या विभागाने ६५२ कोटींचे उत्पन्न मिळवले असून मिळकत कर विभागानेही यंदा ६४० कोटींचे उत्पन्न मिळवले आहे. या तीन विभागांनी मिळून महापालिकेला २,५९२ कोटींचे उत्पन्न मिळवून दिले आहे.
