जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा आजपासून नागरिकांना उपलब्ध

पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेला सन २०२७ पर्यंतचा वादग्रस्त विकास आराखडा गुरुवारी नागरिकांसाठी प्रसिद्ध होत असून आराखडा प्रसिद्धीनंतर नागरिकांना त्यावर हरकती-सूचना नोंदवता येतील. आराखडा प्रसिद्धीमुळे एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण होणार असून आराखडय़ात बदल करण्यासंबंधी नगरसेवकांनी दिलेल्या शेकडो उपसूचना या आराखडय़ातून वगळण्यात आल्या आहेत.
जुन्या हद्दीसाठी महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ाच्या प्रकाशनाला महापालिकेच्या मुख्य सभेने ७ जानेवारी रोजी मध्यरात्री मंजुरी दिली. मात्र, ती मंजुरी देताना आराखडय़ात मोठे फेरबदल करणाऱ्या शेकडो उपसूचना नगरेसवकांनी ऐनवेळी दिल्या. त्यातील बहुतांश उपसूचना विसंगत होत्या तसेच परस्परविरोधीही होत्या. त्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी मूळ आराखडय़ात कशी करायची व त्यानुसार आराखडय़ात बदल कसे करायचे, असे प्रश्नचिन्ह प्रशासनासमोर उभे राहिले होते. अशा परिस्थितीत काय करावे याचे मार्गदर्शनही महापालिकेने राज्य शासनाकडे मागितले होते.
हा आराखडा प्रसिद्ध करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला ४ एप्रिलपर्यंतची मुदत होती. त्या मुदतीत आता हा आराखडा प्रसिद्ध होत असून त्याच्या प्रसिद्धीनंतर नागरिकांना त्यावर हरकती-सूचना नोंदवता येतील. महापालिकेत गुरुवारी विकास आराखडा तसेच त्याचे नकाशे नागरिकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध होतील आणि महापालिकेच्या संकेतस्थळावरही आराखडा उपलब्ध करून दिला जाईल. आराखडा विक्रीसाठीही उपलब्ध असेल.
विकास आराखडय़ावर येणाऱ्या हरकती व सूचनांवरील सुनावणी नियोजन समितीतर्फे घेण्यात येईल. या समितीमध्ये स्थायी समितीमधील तीन सदस्य असतील, तर तीन प्रतिनिधी राज्य शासनाचे असतील. ही समिती कोणत्या हरकती-सूचना स्वीकारायच्या आणि कोणत्या फेटाळायच्या याचा निर्णय घेईल व त्यानंतर सुधारित आराखडा पुन्हा मुख्य सभेपुढे येईल. मुख्य सभेने मान्यता दिल्यानंतर आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे जाईल.