स्थानिक संस्था करातील जाचक अटींच्या विरोधात व्यापाऱ्यांचा तीव्र असंतोष व्यक्त करण्यासाठी आणि या कराला विरोध करण्यासाठी पुणे शहरात सोमवार (१ एप्रिल) पासून बेमुदत बाजार बंद पुकारण्यात आला असून शनिवारी येथे झालेल्या राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला.
स्थानिक संस्था कराची (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) अंमलबजावणी पुणे आणि पिंपरीमध्ये १ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. या कराला पुणे व्यापारी महासंघाने विरोध केला असून करातील जाचक तरतुदींना विरोध करण्यासाठी शनिवारी पुणे व्यापारी महासंघातर्फे बिबवेवाडी येथे राज्यव्यापी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. खासदार गजानन बाबर आमदार गिरीश बापट, मोहन जोशी, माधुरी मिसाळ, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड, माजी खासदार सुभाष देशमुख, महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, तसेच मुरलीभाई शहा, फत्तेचंद रांका, सूर्यकांत पाठक, महेंद्र पितळीया, हेमंत शहा, घनश्याम सुराणा, पुणे र्मचट्स चेंबरचे अध्यक्ष अजित सेटिया, प्रवीण चोरबेले, पिंपरी-चिंचवड व्यापारी महासंघाचे अप्पा शिंदे, योगेश बाबर, सागर सांकला आदींची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
ज्या ज्या महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्यात आला आहे, तेथील व्यापारी संघटनांची तसेच महासंघांच्या प्रतिनिधींची यावेळी मोठी उपस्थिती होती. परिषदेनंतर पुण्यातील सर्व व्यापाऱ्यांच्या जाहीर सभेचेही आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत बेमुदत बंदचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. एलबीटीच्या विरोधात पुणे र्मचट्स चेंबरने यापूर्वीच १ एप्रिल रोजी लाक्षणिक बंद पुकारला आहे. मात्र, १ एप्रिलपासून पुण्यातील घाऊक व किरकोळ व्यापार बेमुदत बंद ठेवावा, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या निर्णयानुसार १ एप्रिल रोजी महाआरतीने बेमुदत बंदची सुरुवात करण्यात येईल आणि २ एप्रिल रोजी महापालिकेवर मोर्चा नेण्यात येईल.
जीवनावश्यक वस्तूंना वगळले
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने स्थानिक संस्था कराचे दर जाहीर केले असून जीवनावश्यक वस्तू, साखर तसेच स्वयंपाकाचा गॅस आदींवरील एलबीटी माफ करण्यात आला आहे. सर्व प्रकारच्या खाद्य तेलांवर अर्धा टक्का, औषधांवर एक टक्का, विविध प्रकारच्या धातूंवर अडीच टक्के, वृत्तपत्रीय कागदासह सर्व प्रकारच्या कागदावर दोन टक्के, खेळण्यांवर तीन टक्के या दराने एलबीटीची आकारणी होईल. देशी व विदेशी मद्यावर आठ टक्के एलबीटी लावण्यात आला असून परदेशातून आणलेल्या वस्तूंवर पाच ते सात टक्के दराने एलबीटीची आकारणी होणार आहे.