‘आयआयटी’ आणि ‘आयआयएम’च्या धर्तीवर आता शहरातील ‘फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट’लाही (एफटीआयआय) राष्ट्रीय दर्जा मिळणार आहे. एफटीआयआय आणि कोलकात्याची ‘सत्यजित रे फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट’ (एसआरएफटीआय) यांना राष्ट्रीय दर्जाची शिक्षण संस्था म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी संसदेत प्राधान्याने विधेयक मांडले जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
जावडेकर यांनी रविवारी एफटीआयआयला भेट देऊन तेथील प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. या भेटीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. जावडेकर म्हणाले, ‘‘एफटीआयआय आणि एसआरएफटीआय या संस्थांना सरकार निधी कमी पडू देणार नाही. या संस्थांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याबरोबरच चलचित्रणासंबंधीच्या (सिनेमॅटोग्राफी) विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या दोन्ही विधेयकांवर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची- म्हणजे निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार आणि वितरक आदिंची मते घेतली जातील. एफटीआयआय आणि एसआरएफटीआयला राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यामुळे त्यांच्या पदवी व पदविका अभ्यासक्रमांना विशेष ओळख मिळेल आणि चित्रपटक्षेत्रातील शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल. जागतिक पातळीवरील मनोरंजन क्षेत्रात देशाची स्पर्धात्मक क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. परदेशातील निर्माते आपल्या देशातील नयनरम्य स्थळांवर छायाचित्रण करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर येत आहेत. त्यांच्यासाठी एक खिडकी परवान्यांचा मार्ग खुला करून परवाना शुल्कही ऑनलाईन भरण्याची व्यवस्था करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.’’
माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याची ग्वाही देऊन जावडेकर म्हणाले, ‘‘देशात सरकारी पातळीवर प्रसारमाध्यमांशी निगडित असलेल्या ७ ते ८ संस्था कार्यरत आहेत. परंतु मी जेव्हा या संस्थांच्या प्रमुखांशी बोललो तेव्हा या संस्थांमध्ये खूप मोठय़ा भिंती असल्याचे मला जाणवले. या भिंती तोडून या सर्व संस्थांनी एकत्रितपणे काम करावे यासाठी काम करणार आहोत. दूरदर्शन आणि आकाशवाणी हे स्वातंत्र्यानंतरचे वैभव आहे. पण गेल्या काही वर्षांत या संस्थांमध्ये तरूणांची भरती आणि प्रशासकीय प्रश्नांची सोडवणूक न झाल्यामुळे त्यांच्यात मरगळलेपणा आला आहे. दूरदर्शन वाहिन्या प्राधान्याने पाहण्याची प्रेक्षकांना इच्छा व्हावी यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. कम्युनिटी रेडिओची चळवळ हेदेखील जनतेचे आंदोलन असून त्यांचा प्रसार वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील.’’
