वैद्यकीय आस्थापना कायद्यातील बदलांना केंद्र सरकारने दाखवलेली तयारी आणि एकडॉक्टरी दवाखान्यांना या कायद्यातून वगळण्याची असलेली शक्यता, या पाश्र्वभूमीवर दवाखान्यांच्या नोंदणीची माहिती घेतली असता दवाखान्यांच्या नोंदणीची कोणतीही स्वतंत्र प्रक्रिया शहरपातळीवर अस्तित्वातच नसल्याचे समोर आले आहे. दवाखान्यांनी जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी करण्याची नोंदणी आणि पालिकेने वर्षभरापूर्वी सुरू केलेली डॉक्टरांची नोंदणी या दोन नोंदण्या सुरू असल्या तरी त्यांना म्हणावी तशी गती नाही.
एकडॉक्टरी दवाखाने वैद्यकीय आस्थापना कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला असल्याची माहिती ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चे (आयएमए) राष्ट्रीय सचिव डॉ. के. के. अगरवाल यांनी नुकतीच पुण्यात एका कार्यक्रमात दिली. सध्या राज्यात वैद्यकीय आस्थापना कायदा लागू नाही. या पाश्र्वभूमीवर दवाखान्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेची माहिती घेतली असता केवळ रुग्णतपासणी करणाऱ्या दवाखान्यांना शासकीय यंत्रणेकडे वेगळी नोंदणीच करावी लागत नसल्याचे समोर आले. दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका  निर्णयानुसार एकडॉक्टरी दवाखान्यांना ‘शॉप अ‍ॅक्ट’ देखील लागू नाही.
शहरात पाच ते आठ हजार दवाखाने असल्याचा अंदाज आहे. त्यांपैकी सुमारे २३०० दवाखान्यांची जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी नोंदणी करण्यात आली आहे, असे आरोग्य प्रमुख डॉ. एस. टी. परदेशी यांनी सांगितले. पालिकेने खासगी डॉक्टरांची नोंदणी करण्यासाठी वर्षभरापूर्वी स्वतंत्र यंत्रणा सुरू केली आहे, परंतु डिसेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत अपेक्षित लक्ष्याच्या केवळ ५७ टक्केच नोंदणी पूर्ण होऊ शकली होती.
वैद्यकीय आस्थापना कायद्यातील अनेक तरतुदींना आयएमएने विरोध दर्शवला आहे. याबाबत संघटनेच्या पुणे शाखाचे प्रवक्ते डॉ. जयंत नवरंगे म्हणाले, ‘दवाखान्यासाठी ठरावीक जागेची आणि वाहनतळाची उपलब्धता, विशिष्ट अंतर्गत सोई, ठरलेले मनुष्यबळ या प्रकारचे कडक नियम एकडॉक्टरी दवाखान्यांना लावल्यास वैद्यकीय सेवा प्रचंड महाग होईल. आज पुण्यात किती दवाखाने आहेत, या प्रश्नाला उत्तर नसून दवाखान्यांची नोंदणी होणे गरजेचे आहे, परंतु त्यात अनावश्यक बंधने नकोत. दवाखान्याची जागा, पत्ता, डॉक्टरची पात्रता, दवाखान्याची वेळ आणि उपलब्ध वैद्यकीय सुविधा ही माहिती पुरवणे पुरेसे ठरू शकेल. दवाखान्याची जागा बदलणे किंवा दवाखाना बंद करण्याबाबतही कळवणे गरजेचे आहे.’