लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील गडकिल्ले, संरक्षित स्मारक संवर्धनासाठी तीन टक्के निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून दिला जाणार आहे. त्यासाठी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून, संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनाचे प्रस्ताव तयार करण्यासाठी वास्तूचे पुरातत्वीय किंवा वास्तुशास्त्रीय महत्त्व, कालखंड, सद्यस्थिती, भेट देणारे पर्यटक, लोकप्रतिनिधी, स्थानिक, नागरिक यांची मागणी असे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
राज्यात विविध कालखंडातील वास्तू, स्मारके आहेत. या ऐतिहासिक, पुरातन स्मारकांपैकी २८८ स्मारके केंद्र सरकारच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संस्थेने राष्ट्रीय महत्त्वाची म्हणून संरक्षित केली आहेत. तर राज्याच्या पुरातत्त्व विभागातर्फे ३८६ स्मारके संरक्षित म्हणून घोषित केली आहेत. संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनासाठी राज्यस्तरीय योजनेतील निधी तुटपुंजा असल्याने जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२३-२४ पासून पुढील तीन वर्षांसाठी तीन टक्के निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या.
हेही वाचा… पुणे : अभियांत्रिकी प्रवेशांना ऊर्जितावस्था; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अर्जसंख्येत वाढ
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत संवर्धनाची कामे हाती घेण्यासाठी पुरातत्व विभागाच्या सहायक संचालकांनी त्यांच्या अखत्यारितील जिल्ह्यांचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा. संवर्धनाच्या कामांमध्ये जतन संवर्धन, परीरक्षण, देखभाल दुरुस्ती, पर्यटकांसाठी सुविधा, सुशोभिकरण, रासायनिक जतन काम, माहितीफलक, दिशादर्शक फलक अशी कामे करता येतील. सहायक संचालकांच्या प्रस्तावाला पुरातत्त्व विभागाचे संचालक तांत्रिक मान्यता देतील, त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल. प्रशासकीय मान्यतेनंतर जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडून निधीचे वितरण कामाच्या प्रगतीनुसार पुरातत्व विभागाच्या सहायक संचालकांना करतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पुणे: राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील गडकिल्ले, संरक्षित स्मारक संवर्धनासाठी तीन टक्के निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून दिला जाणार आहे. त्यासाठी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून, संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनाचे प्रस्ताव तयार करण्यासाठी वास्तूचे पुरातत्वीय किंवा वास्तुशास्त्रीय महत्त्व, कालखंड, सद्यस्थिती, भेट देणारे पर्यटक, लोकप्रतिनिधी, स्थानिक, नागरिक यांची मागणी असे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
राज्यात विविध कालखंडातील वास्तू, स्मारके आहेत. या ऐतिहासिक, पुरातन स्मारकांपैकी २८८ स्मारके केंद्र सरकारच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संस्थेने राष्ट्रीय महत्त्वाची म्हणून संरक्षित केली आहेत. तर राज्याच्या पुरातत्त्व विभागातर्फे ३८६ स्मारके संरक्षित म्हणून घोषित केली आहेत. संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनासाठी राज्यस्तरीय योजनेतील निधी तुटपुंजा असल्याने जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२३-२४ पासून पुढील तीन वर्षांसाठी तीन टक्के निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या.
हेही वाचा… पुणे : अभियांत्रिकी प्रवेशांना ऊर्जितावस्था; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अर्जसंख्येत वाढ
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत संवर्धनाची कामे हाती घेण्यासाठी पुरातत्व विभागाच्या सहायक संचालकांनी त्यांच्या अखत्यारितील जिल्ह्यांचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा. संवर्धनाच्या कामांमध्ये जतन संवर्धन, परीरक्षण, देखभाल दुरुस्ती, पर्यटकांसाठी सुविधा, सुशोभिकरण, रासायनिक जतन काम, माहितीफलक, दिशादर्शक फलक अशी कामे करता येतील. सहायक संचालकांच्या प्रस्तावाला पुरातत्त्व विभागाचे संचालक तांत्रिक मान्यता देतील, त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल. प्रशासकीय मान्यतेनंतर जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडून निधीचे वितरण कामाच्या प्रगतीनुसार पुरातत्व विभागाच्या सहायक संचालकांना करतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
