लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : बहुचर्चित तलाठी भरती परीक्षा टीसीएस कंपनीकडून घेण्यात आली होती. ही परीक्षा एकूण ५७ सत्रांमध्ये १७ ऑगस्ट २०२३ ते १४ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत घेण्यात आली. आचारसंहितेपूर्वी सुमारे एक हजार उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली आहेत, उर्वरित उमेदवारांना आचारसंहिता संपल्यानंतर नियुक्तीपत्रे देण्यात येणार आहेत. तसेच काही उमेदवारांची कागदपत्रे, चारित्र्य पडताळणी जिल्हास्तरावर सुरू आहे.
अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रांतील गावांतील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) या आरक्षण प्रवर्गात असलेल्या स्थानिक उमेदवारांसाठी आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत राज्यातील आदिवासीबहुल क्षेत्रातील तलाठी भरतीबाबतचा निर्णय मागे ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे तलाठी भरतीच्या माध्यमातून ४४६६ जागा भरण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ५७४ उमेदवारांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे.
आणखी वाचा-शरद पवार यांच्याकडून वळसे पाटील यांची विचारपूस
राज्यात आदिवासींची संख्या मोठय़ा प्रमाणात धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक, ठाणे, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये अधिक आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमधील पेसा क्षेत्रातील सुमारे ५७४ उमेदवारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
पुणे : बहुचर्चित तलाठी भरती परीक्षा टीसीएस कंपनीकडून घेण्यात आली होती. ही परीक्षा एकूण ५७ सत्रांमध्ये १७ ऑगस्ट २०२३ ते १४ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत घेण्यात आली. आचारसंहितेपूर्वी सुमारे एक हजार उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली आहेत, उर्वरित उमेदवारांना आचारसंहिता संपल्यानंतर नियुक्तीपत्रे देण्यात येणार आहेत. तसेच काही उमेदवारांची कागदपत्रे, चारित्र्य पडताळणी जिल्हास्तरावर सुरू आहे.
अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रांतील गावांतील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) या आरक्षण प्रवर्गात असलेल्या स्थानिक उमेदवारांसाठी आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत राज्यातील आदिवासीबहुल क्षेत्रातील तलाठी भरतीबाबतचा निर्णय मागे ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे तलाठी भरतीच्या माध्यमातून ४४६६ जागा भरण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ५७४ उमेदवारांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे.
आणखी वाचा-शरद पवार यांच्याकडून वळसे पाटील यांची विचारपूस
राज्यात आदिवासींची संख्या मोठय़ा प्रमाणात धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक, ठाणे, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये अधिक आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमधील पेसा क्षेत्रातील सुमारे ५७४ उमेदवारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
