लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: महापालिका हद्दीतून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांना वगळण्याचा आणि या दोन गावांची मिळून नगर परिषद स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला खो बसण्याची शक्यता आहे. गावे वगळण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने गुरुवारी दुपारपर्यंत मागे घ्यावी अन्यथा न्यायालय त्याबाबत निर्णय घेईल, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे गावे वगळण्याची प्रक्रिया अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गावे वगळण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर भाजपचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक प्रशांत बधे तसेच स्थानिक नागरिक रणजित रासकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या जनहित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
आणखी वाचा-पुणे: ब्रेक निकामी झालेल्या कंटेनरचा विचित्र अपघात; तब्बल आठ वाहनांना धडक, दुचाकीस्वार ठार
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतून वगळण्यात आलेल्या गावांच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल याचिकेबरोबर जोडण्यात आला होता. राज्य शासनाने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते. त्यामुळे तो लॉ ऑफ दी लॅण्ड होता, ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने गावे वगळण्याची अधिसूचना गुरुवारपर्यंत मागे घ्यावी अन्यथा या संदर्भात न्यायालय निर्णय घेईल, असा आदेश दिल्याची माहिती केसकर आणि बधे यांनी दिली. या संदर्भात न्यायालयात गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ११ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश केला. त्यामध्ये फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची या दोन गावांचा समावेश होता. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. ३९२ कोटी रुपयांच्या मलःनिसारण प्रकल्पामध्ये या दोन्ही गावांमध्ये सुमारे ४२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच, या दोन्ही गावांत ३७१ हेक्टरची टीपी स्कीम शासनाने मंजूर केली आहे.
आणखी वाचा- पुणे: गणेश मंडळांत ‘मानपमान ’नाट्य! आज पुन्हा बैठक
दरम्यान, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांत मिळकतकर आकारणी चुकीच्या पद्धतीने झाली असल्याने लाखो रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली आहे. त्या विरोधात नागरिकांनी तक्रारी केल्या. शिवसेना शिंदे गटाचे माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी गावे वगळण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गावे वगळण्याचा आणि या दोन्ही गावांची मिळून नगर परिषद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याबाबतची अधिसूचनाही प्रसिद्ध झाली असून, महापालिकेने गावे वगळण्यास मान्यता असल्याचा अभिप्रायही दिला होता. तसेच अधिसूचनेवर आलेल्या हरकती-सूचनांवरील सुनावणी प्रक्रियाही पूर्ण झाली असून, त्याचा अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे.