कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वन विभागाची जमीन

शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वन विभागाकडून ३०० एकर जमीन घेण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्या बदल्यात सरकारच्या ‘लँड बँक’मधून वन विभागाला पर्यायी जमीन देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी दिली.
कचरा डेपोच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत रविवारी बैठक होणार होती. विभागीय आयुक्त विकास देशमुख हे मुख्यमंत्र्यांसमवेत होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांना अचानक मुंबईला जावे लागल्यामुळे ही बैठक होऊ शकलेली नाही, असे सांगून अजित पवार म्हणाले, शहराचा कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनी दिल्या आहेत. महापालिकेनेही या जागांसाठी पैसे दिले आहेत. या गावांमध्ये कचरा डेपो साकारण्यासाठी ६० कोटी रुपयांची कामे झालेली आहेत. मात्र, संबंधित गावातील लोक विरोध करीत असल्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. शहरामध्ये दररोज ८०० ते १००० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. एवढा कचरा जिरवण्यासाठीची सोय नसल्याने कचऱ्याची समस्या तीव्र झाली आहे. वन विभागाकडून ३०० एकर जमीन घेण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.
कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) जादा दर देण्यासंबंधीचा निर्णय विशेष बाब म्हणून घ्यावा अशी विनंती करण्यात आली असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण हवे आहे. एखाद्या जातीला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार हा संसदेला आहे. या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार केंद्र सरकारशी बोलत आहेत. मात्र, काही पक्ष राजकीय पोळी भाजून घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये आहेत, अशी टीका अजित पवार यांनी केली.