कचऱ्याचा प्रश्न परदेशी कंपनीला काम देण्यासाठीच

शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम एका परदेशी कंपनीला देण्यासाठीच शहरात कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण करण्यात आल्याचा संशय खासगी चर्चेत व्यक्त होत आहे. एका परदेशी कंपनीला काम देण्यासाठीच गेले महिनाभर शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न चर्चेत ठेवण्यात आला होता, अशीही चर्चा आहे आणि महापालिकेत एका कंपनीतर्फे त्यांच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे सादरीकरणही नुकतेच झाल्यामुळे कंपनीच्या आगमनाची दाट शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे.
उरुळीतील ग्रामस्थांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे शहरात कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आणि गेले महिनाभर शहरात सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग लागले. कचऱ्याचे सर्व कंटेनरही वाहू लागले आणि उरुळीत प्रक्रिया न केलेला दोन ते अडीच हजार टन कचरा आता साठला आहे. कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्याबाबत बैठका व चर्चा सुरू होत्या, तरी कचऱ्याच्या या प्रश्नामागे एका कंपनीला पुण्यात काम देण्याची हालचाल सुरू असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात गेले काही दिवस ऐकायला मिळत आहे. कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस उपाय न करता तो हळूहळू सोडवण्यामागील कारणही कंपनीला आमंत्रण हेच असल्याचे सांगितले जात आहे.
यापूर्वीही ज्या ज्या वेळी शहरात कचऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला, त्या वेळी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठे प्रकल्प आणण्यात आले. अगदी अलीकडच्या काळातील याचे ताजे उदाहरण उरुळी येथे हंजर आणि रोकेम या कंपन्यांना देण्यात आलेल्या कामांचे आहे. चार वर्षांपूर्वी शहरात कचऱ्याची समस्या निर्माण झालेली असताना या कंपन्यांना काम देण्यात आले. हंजर कंपनीची कचरा प्रक्रियेची क्षमता प्रतिदिन एक हजार टनांची, तर रोकेम कंपनीची क्षमता सातशे टनांची असल्याचे त्या वेळी सांगण्यात आले होते आणि त्या वेळी शहरात रोज हजार ते बाराशे टन कचरा तयार होत होता. त्यामुळे या कंपन्यांना काम दिले, तर शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल असे चित्र रंगवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या दोन्ही प्रकल्पांसंबंधी देण्यात आलेली माहिती आणि वस्तुस्थिती यात मोठी तफावत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या कंपन्यांसह अन्य काही कंपन्यांना प्रक्रियेचे काम दिल्यानंतरही कचऱ्याचा प्रश्न सुटलेला नाही.
सादरीकरणानंतर प्रस्तावाची प्रक्रिया
महापालिकेतील काही उच्च पदस्थांसमोर परदेशी कंपनीच्या कचरा प्रक्रियेचे सादरीकरण नुकतेच झाले. या कंपनीला काम देण्यासाठी जी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया करावी लागेल, ती सुरू करण्याचे आदेश संबंधितांना देण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.