उरुळीतील ग्रामस्थांनी कचरा गाडय़ांच्या विरोधात आंदोलन सुरू केल्यामुळे तेथील प्रश्नांबाबत महापालिकेत गुरुवारी तातडीची बैठक घेण्यात आली. प्रकल्पग्रस्त बासष्ट जणांना महापालिकेच्या कायम सेवेत घेण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा तसेच त्याबाबत ग्रामस्थांना माहिती द्यावी, असे बैठकीत निश्चित करण्यात आले. दरम्यान, उरुळी येथे गुरुवारी अकराशे वीस टन कचरा प्रक्रियेसाठी देण्यात आला. आणखी सहाशे टन कचरा तेथेच शिल्लक असून शहरातही अनेक ठिकाणी कचरा मोठय़ा प्रमाणावर साठला आहे.
उरुळीत हंजर कंपनीच्या प्रकल्पात येणाऱ्या सर्व कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्यामुळे तेथे जास्तीचा कचरा येऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेत आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. परिणामी, शहरातील कचरा गेले तीन-चार दिवस जागेवरच राहिला आहे. सर्व कंटेनर भरले असून त्यातून कचरा वाहू लागला आहे. कचरा उचलण्याचे काम सध्या सुरू असले, तरी उचलला जात असलेला सर्व कचरा सध्या उरुळी येथे टाकला जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे कचऱ्याने भरलेले ट्रकही जागेवरच उभे आहेत.
महापालिकेत बैठक
उरुळीत कचरा गाडय़ा अडवण्याचे आंदोलन सुरू झाल्यामुळे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी महापौर चंचला कोद्रे, सभागृहनेता सुभाष जगताप तसेच अन्य पदाधिकारी, अधिकारी यांची बैठक गुरुवारी बोलावण्यात आली होती. उरुळीतील बासष्ट जणांना महापालिकेत कायम सेवेत घेण्याचा निर्णय सन २००८ मध्ये झाला असून त्यानुसार बासष्ट जणांना महापालिकेत घेण्यात आले आहे. मात्र, त्यांना अद्यापपर्यंत कामय सेवेत घेण्यात आलेले नाही. या सर्वाना कायम सेवेत घ्यावे, अशी ग्रामस्थांची मुख्य मागणी आहे.
या जागा भरण्यासाठी प्रशासनाने पदनिर्मिती करण्याऐवजी हा विषय मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेनेच या बासष्ट जणांना कायम सेवेत घेण्याचा निर्णय केला होता. त्यामुळे शासनाकडे जाण्याची गरज नव्हती. तरीही हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यावर उपाय म्हणून महापालिकेने सेवक भरतीचा जो प्रस्ताव शासनाकडे पूर्वीच पाठवला आहे, त्यात या बासष्ट जागा समाविष्ट कराव्यात किंवा स्थायी समितीने या जागा भरण्याबाबत तातडीने निर्णय करावा, असे बैठकीत निश्चित करण्यात आल्याची माहिती सुभाष जगताप यांनी पत्रकारांना दिली. त्यानुसार स्थायी समितीमध्ये शुक्रवारी (२४ जानेवारी) याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
