‘जीबीएस’ रुग्णांना सरकारी मदतीचा हात! जनआरोग्यसह महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेतून उपचाराचा खर्च मिळणार

जीबीएस रुग्णांवरील उपचार खर्चिक असल्याने राज्य सरकारने जनआरोग्य योजनेत या उपचाराची खर्चाची मर्यादा २ लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. याचबरोबर महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेतही ही मर्यादा २ लाख रुपयांवर नेण्यात आली आहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना जीबीएसची बाधा झाली असल्यास त्यांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च महापालिका करीत आहे. शहरी गरीब योजनेत समाविष्ट नसलेल्या परंतु, महापालिका हद्दीत वास्तव्यास असलेल्या रुग्णांना १ लाख रुपयांपर्यंत वैद्यकीय साहाय्य दिले जात आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या आरोग्य प्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांनी दिली.

आरोग्य विभागाने जीबीएस रुग्ण कोणत्या योजनेत पात्र ठरत आहेत, याची माहिती संकलित करण्यात सुरूवात केली आहे. त्यानुसार, जीबीएसचे ३८ रुग्ण हे जनआरोग्य योजनेतून उपचारास पात्र ठरले आहेत. महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेत ८ रुग्ण पात्र ठरले आहेत. याचबरोबर महापालिकेचे तीन कर्मचारी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेतून पात्र ठरले आहेत. स्वत:चा आरोग्य विमा असलेल्या रुग्णांना सरकारी योजनेचा लाभ न देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आरोग्य विमा असलेले आणि कोणत्याही योजनेस पात्र नसलेले असे ८७ रुग्ण आहेत, असे डॉ. बोराडे यांनी सांगितले.

राज्यातील रुग्णसंख्या २१३

राज्यातील जीबीएसची एकूण रुग्णसंख्या २१३ वर पोहोचली असून, त्यातील १८६ जणांचे निदान झाले आहे. जीबीएसच्या ३२ रुग्णांवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून, १९ रुग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत. राज्यभरात १५२ रुग्ण बरे होऊन रुग्णालयातून घरी गेले आहेत. राज्यात पुणे विभागात जीबीएसचे सर्वाधिक २०३ रुग्ण आहेत. त्यात पुणे महापालिका ४३, महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेली गावे ९५, पिंपरी-चिंचवड महापालिका ३२, पुणे ग्रामीण ३३ आणि इतर जिल्ह्यातील १० रुग्ण आहेत. आतापर्यंत जीबीएसमुळे ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे. जीबीएसच्या पहिल्या रुग्णाचा मृत्यू सोलापूरमध्ये झाला. हा रुग्ण पुण्यातून सोलापूरला गेला होता. त्यानंतर पुण्यात ९ आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये एका रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे.