पिंपरी पालिकेने ‘घरकुल’ प्रकल्प अर्ध्यातच गुंडाळला

‘दीड लाखात घर’ देण्याची घोषणा करून नंतर पावणेचार लाख रुपयांना घर देऊ पाहणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आता हा प्रकल्प अर्ध्यातच गुंडाळण्याची तयारी केली आहे. एकूण १३ हजार २५० पैकी साडेपाच हजार घरे उभारणे शक्यच नाही, अशी कबुली पालिकेने दिली आहे. सत्तारूढ राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने अतिशय नामुष्की ठरणारा हा विषय पालिका सभेत चर्चेसाठी येणार असल्याने विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दीड लाखात घर देण्याची घोषणा पिंपरी पालिकेने २००७ मध्ये केली. १३ हजार २५० घरे बांधण्याचा प्रस्ताव त्यांनी केंद्र सरकारकडे सादर केल्यानंतर ६ ऑक्टोबर २००७ मध्ये त्यास मान्यता मिळाली. त्यानुसार, चिखलीतील २५ हेक्टर जागेत ६ हजार ७२० घरांचे काम सुरू झाले. मात्र लवकरच दीड लाखात घर देणे शक्य नसल्याचे सांगत राष्ट्रवादीने लाभार्थ्यांसाठी तीन लाख ७५ हजार रुपये रक्कम निश्चित केली. त्यामुळे घरांच्या आशेवर असलेल्या नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. घरकुलच्या विषयावरून सातत्याने आंदोलने झाली, पक्षीय राजकारणही झाले. आमदार विलास लांडे यांनी विधानसभेत हा विषय उपस्थित केला, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनही केले होते.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये बेघरांसाठी घरे बांधण्याकरिता २६ ठिकाणी आरक्षणे आहेत. मात्र, त्यापैकी चऱ्होली व डुडुळगाव अशा दोनच जागा पालिकेच्या ताब्यात आहेत. त्यावर जेमतेम ११३४ घरे बांधता येऊ शकणार आहेत. त्यामुळे चिखलीतील ६ हजार ७२० आणि चऱ्होली-डुडुळगावात होणारी ११३४ अशी ७ हजार ८५४ घरेच बांधून पूर्ण होणार आहेत. उर्वरित ५३९६ घरे जागांअभावी होणार नाहीत. त्यामुळे मूळचा १३ हजार २५० घरांचा प्रस्ताव बाजूला पडला आहे. आता ७ हजार ८५४ घरांचा सुधारित विस्तृत प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याचे आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी स्पष्ट केले आहे. तसा प्रस्ताव पालिका सभेसमोर मांडण्यात येणार आहे. घरकुलच्या विषयावरून विरोधकांनी वेळोवेळी राष्ट्रवादीला खिंडीत गाठले आहे. आता प्रकल्प अर्धवट गुंडाळण्यात येत असल्याने पुन्हा एकदा गदारोळ होण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.

आणखी वाचा

विश्लेषण: पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार… विलंब का? लाभ कुणाला मिळणार?

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

धारावी प्रकल्प रद्द करणार! काँग्रेसचा ‘मुंबईनामा’ जाहीर

शेतमालाला हमीभाव नाहीच ; केंद्राच्या धडपडीनंतरही शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान

विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश

एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव

ठाण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने करोडोंची वसुली, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा गंभीर आरोप

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?