पॅनेल निवडून आणू शकणाऱ्या उमेदवारांची वानवा
आगामी महापालिका निवडणुका चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार असल्याने सध्याच्या प्रभागांची हद्द जवळजवळ दुपटीने वाढणार आहे. त्या परिस्थितीत, नव्या रचनेत आपला निभाव लागणार का, अशी धास्ती केवळ विद्यमान नगरसेवकांनाच नाही, तर दिग्गज म्हणवून घेणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनाही आहे. आतापर्यंत मर्यादित क्षेत्रात आपला प्रभाव टिकवून ठेवू शकलेल्या या नेत्यांनी तयारीचा भाग म्हणून संभाव्य वाढीव हद्दीतील जनमानसाचा कानोसा घेण्यासाठी वेगवेगळय़ा यंत्रणा कामाला लावल्या आहेत.
पिंपरी महापालिकेच्या २००२च्या निवडणुका तीन सदस्यीय पद्धतीने, २००७ला एक सदस्यीय पद्धतीने तर २०१२च्या निवडणुका दोन सदस्यीय पद्धतीने झाल्या आहेत. २०१७च्या निवडणुका चार सदस्यीय पद्धतीने होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना निश्चित करताना ‘गुगल मॅपिंग’चा आधार घेतला जाणार असून, निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रारूप प्रभाग रचना तयार केली जाणार आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत दुप्पट मोठा प्रभाग राहणार आहे. त्यामुळे इच्छुक मंडळींना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. सर्वप्रथम बहुतांश विद्यमान नगरसेवक ‘आमने-सामने’ येण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. याशिवाय, आतापर्यंत
मर्यादित क्षेत्रातच काम करणारे नगरसेवक व राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते वाढीव हद्दीमुळे धास्तावले आहेत. सध्याच्या प्रभागाला शेजारील नेमका कोणता भाग जोडला जाणार आहे, याची खात्री नसल्याने ठिकठिकाणी तर्कवितर्काना उधाण आले आहे. महत्त्वाचे रस्ते, नैसर्गिक हद्दी विचारात घेण्यात येणार असल्या तरी सत्ताधारी आपल्या सोयीचे प्रभाग करवून घेतील, अशी भीती अनेकांच्या मनात आहे. यापूर्वीच्या काळात झालेल्या अनेक प्रभाग रचनांचे दाखले यासंदर्भात दिले जात आहेत.
पिंपरी-चिंचवड हे अनेक गावे एकत्र करून तयार झालेले शहर आहे. वेगवेगळय़ा गावात वेगवेगळय़ा घराण्यांचा तसेच व्यक्तींचा प्रभाव आहे. काही ठिकाणी विशिष्ट जातींचेच प्राबल्य असल्याने तो घटक निर्णायक ठरल्याची उदाहरणे आहेत. तर काही ठिकाणी स्थानिक मुद्दाच प्रभावी ठरतो. आतापर्यंत उत्सवांना किंवा इतर कार्यक्रमांसाठी देणगी देतानाच राजकीय मंडळींची दमछाक होत होती. आता दुप्पट क्षेत्रात आगामी उत्सव काळातील आर्थिक गणित कसे जुळवायचे, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. चार सदस्यांच्या प्रभागासाठी जो प्रमुख उमेदवार असेल, त्याला इतरांनाही निवडून आणायचे आहे, त्यामुळे त्या ‘सह’ उमेदवारांचाही भार प्रमुख उमेदवारांवर राहणार आहे. २००२ च्या तीन सदस्यीय निवडणुकीत स्वबळावर पॅनेल निवडून आणणारे पुढे आमदार-खासदार झाले. अशा ताकदीचे उमेदवार सद्य:स्थितीत कोणत्याही पक्षाकडे नाहीत. त्यामुळे सक्षम उमेदवारांचा शोध ही सर्वच राजकीय पक्षांची डोकेदुखी राहणार आहे.
