पुणे : विविध क्षेत्रांत ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांतील गिग कामगारांनी गुरुवारी संप केला. याचबरोबर कामगारांनी आपला मोबाइल बंद करीत डिजिटल शांतता पाळून काळी दिवाळी साजरी केली. हा संप यशस्वी झाल्याचा दावा गिग कामगारांच्या संघटनेने केला आहे.

द गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिसेस वर्कर्स या देशातील पहिल्या महिला गिग कामगारांच्या संघटनेने ही संपाची हाक दिली होती. हा संप देशभरात पुकारण्यात आला होता. त्यात महाराष्ट्रातील १० ते १५ हजार गिग कामगार सहभागी झाले. राज्यातील मुंबई आणि पुण्यासह प्रमुख शहरांत गिग कामगारांनी गुरुवारी काम बंद केले. कामगारांनी काळी दिवाळी साजरी करून निषेध नोंदविला. ओला, स्विगी, झोमॅटो, अर्बन कंपनीसह अनेक ऑनलाइन मंचाचे गिग कामगार या संपात सहभागी झाले, अशी माहिती संघटनेचे कार्याध्यक्ष चंदन कुमार यांनी दिली. दरम्यान, गिग कामगारांच्या संपामुळे नागरिकांना ऑनलाइन मंचांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सेवा मिळण्यास अडचणी आल्या. संघटनेने हा संप यशस्वी झाल्याचा दावा केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…दिल्ली ते पुणे विमानात बॉम्ब असल्याच्या, अफवेने पुणे विमानतळवर पुन्हा खळबळ

गिग कामगारांना त्यांचे मूलभूत हक्क डावलले जातात. त्यांना किमान वेतन, आरोग्य आणि सुरक्षा या गोष्टी मिळायला हव्यात. कंपन्यांकडून गिग कामगारांवर अनेक अटी लादल्या जात आहेत. यात गिग कामगार भरडले जात आहेत. गिग कामगारांना अनेक वेळा अन्यायी आणि भेदभावाची वागणूक दिली जाते. त्यांना हिंसाचाराचा सामना करावा लागल्याचीही काही प्रकरणे घडली आहेत. त्यामुळे गिग कामगारांना न्याय मिळावा, यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.

गिग कामगारांना कंपन्यांतील इतर कामगारांप्रमाणे मान्यता मिळावी, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. गिग कामगारांना मान्यता मिळाल्यास त्यांना इतर कामगारांप्रमाणे सर्व सुविधा कंपनीकडून उपलब्ध होतील. त्यात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन योजना, कर्मचारी विमा योजनेसह इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ गिग कामगारांना मिळू शकेल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा…दिवाळीनिमित्त बारामतीत पवार कुटुंब एकत्र दिसणार का? या प्रश्नावर अजित पवारांचे दोन शब्दांत उत्तर…

गिग कामगारांच्या प्रमुख मागण्या

सरकारने ऑनलाइन कंपन्यांसाठी नियामक चौकट आखावी.

कंपन्यांनी कामगारांसाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात.

कंपन्यांनी पारदर्शक कार्यपद्धती राबवावी.

कंपन्यांनी किमान वेतनाची हमी द्यावी.

कामगारांचे आरोग्य आणि सुरक्षेसाठी उपाययोजना करणे.

कामगारांना कामासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे.