पुण्याच्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री चर्चा करू इच्छित नाहीत – बापट

पुणे शहराच्या विविध प्रश्नांबाबत बैठक बोलावण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात केले होते. मात्र, त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करूनही मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली नाही. पुण्याच्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री चर्चा करू इच्छित नाहीत, हेच त्यावरून दिसून आले. मुख्यमंत्र्यांनी पुणेकरांना फसवले आहे, असा आरोप आमदार गिरीश बापट यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला.
विधानसभेतील कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी बापट यांनी ही पत्रकार परिषद बोलावली होती. अधिवेशन काळात पुण्याच्या प्रश्नांबाबत बैठक आयोजित करावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करूनही बैठक बोलावली गेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना शहराच्या प्रश्नांबाबत चर्चा करण्याची इच्छा नसल्याचे दिसत आहे, असे बापट म्हणाले. रिक्षाचालकांसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करावी, एसटी सेवेला टोलमुक्त करावे, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात होत असलेला उशीर, शहरातील सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यांची योजना यासह अनेक विषय व प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित केल्याचेही त्यांनी सांगितले. सीसी टीव्ही योजनेतील कॅमेरे कोणत्या ठिकाणी बसवले जाणार त्याबाबत लोकप्रतिनिधींचा सल्ला घ्यावा, अशी सूचनाही विधानसभेत केल्याचे ते म्हणाले.
मग सूचना का दिल्या?
आदर्श प्रकरणाच्या अहवालात राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा सहभाग नसल्याचा दावा केला जात असला, तरी दोन मंत्र्यांनी कोणत्या अधिकारात बैठका घेतल्या, त्याबाबतही उपमुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी बापट यांनी या वेळी केली. राजेश टोपे आणि सुनील तटकरे या दोन मंत्र्यांची नावे अहवालात आली आहेत. मात्र, ते राज्यमंत्री असल्याने त्यांना कोणतेही अधिकार नव्हते, असा दावा उपमुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. त्यावर बोलताना बापट म्हणाले, की अधिकार नव्हते हे त्यांना आता कळले का आणि अधिकार नव्हते, तर बैठका घेऊन दोन मंत्र्यांनी सूचना का दिल्या?
आदर्श अहवालाबाबत सरकारने चर्चा करण्याचे टाळल्यामुळे तसेच तो फेटाळल्यामुळे विरोधकांनी अहवालाच्या प्रती विधानसभेत फाडल्या असाही दावा करून बापट यांनी केला.
बैठकांचाही खुलासा करा...
आदर्श अहवालात नाव आलेल्या राष्ट्रवादीच्या दोन मंत्र्यांना काही अधिकार नव्हते, असे उपमुख्यमंत्री म्हणत आहेत. मग त्या मंत्र्यांनी आदर्शसाठी बैठका का घेतल्या त्याचाही खुलासा उपमुख्यमंत्र्यांनी करावा.
– आमदार गिरीश बापट