पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दोन जूनला पिंपरी महापालिकेत येऊन शहरातील संबंधित विविध प्रश्नांसाठी बैठक घेतली. अशीच बैठक त्यांनी दोन वर्षांपूर्वीही घेतली होती, मात्र तेव्हा पालिकेत अजित ‘दादा’ पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. त्या बैठकीच्या निमित्ताने दिलेलीच बहुतांश आश्वासने या बैठकीनंतरही पालकमंत्र्यांनी पुन्हा दिली. वर्षांनुवर्षे पिंपरीतील बरेचसे प्रश्न ‘जैसे थे’ आहेत. मात्र, त्यावर निर्णय होत नाहीत. बैठका आणि ‘करू’, ‘बघू’च्या आश्वासनांना जनताही कंटाळली आहे. केंद्रात, राज्यात भाजपची सत्ता असून पिंपरी पालिकेचा कारभारही जनतेने भाजपकडे दिला आहे. असा योग जुळून आला असल्याने बराच काळ रखडलेले हे प्रश्न आता मार्गी लागतील, अशी शहरवासीयांची धारणा असून त्यांना ठोस निर्णयांची प्रतीक्षा आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून तसे प्रयत्न व्हायला हवेत. केवळ बैठका होऊन फायदा नाही अन् आश्वासने देऊनही चालणार नाही. प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे.
केंद्र व राज्यशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या पिंपरी पालिकेच्या विविध प्रश्नांची जंत्री बऱ्यापैकी मोठी आहे. गिरीश बापट पुण्याचे पालकमंत्री झाले, त्यानंतर त्यांनी पिंपरीच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी पालिका मुख्यालयात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली होती. तत्कालीन महापौर शकुंतला धराडे, खासदार शिवाजीराव आढळराव, श्रीरंग बारणे, अमर साबळे, आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, तत्कालीन ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे व महापालिका आयुक्त राजीव जाधव अशी भरगच्च उपस्थिती बैठकीला होती.
आळंदी-पंढरपूर तसेच देहू-पंढरपूर पालखी मार्ग, पुणे-नाशिक महामार्गाचा शहर हद्दीतील भाग, देहू-कात्रज बाह्य़वळण मार्ग, नदीसुधार योजना, मेट्रो, संरक्षण खात्यात अडकलेला बोपखेल रस्त्याचा प्रश्न, पिंपळे सौदागरच्या कुंजीर वस्ती रस्त्याचा प्रश्न, पिंपळे सौदागर-पिंपळे गुरवचा १२ मीटर रस्ता, तसेच दिघी, देहू, डेअरी फार्म, भोसरी, तळवडे येथील संरक्षण खात्याशी संबंधित प्रश्न, याशिवाय, राज्यशासनाकडील अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे, शास्तीकर रद्द करणे, पूररेषेचे सुधारित आरेखन, सिंचन पुनस्र्थापनेच्या खर्चाचे २१७ कोटी रूपये माफ करणे, पवना बंदनळ योजनेला राज्यशासनाने दिलेली स्थगिती उठवणे, पालिका हद्दीतील गायराने विकास आराखडय़ाप्रमाणे विकसित करण्यासाठी देणे, पाणीपुरवठा, बीआरटी, स्वच्छ भारत अभियान, अमृत योजना, डेंग्यू, स्वाईन फ्ल्यूचा आढावा असे जवळपास ३७ विषय त्या बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर होते. जवळपास दोन तास चाललेल्या या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी सर्व विषयांचा आढावा घेतला. राज्यशासन सकारात्मक असल्याचे सांगत पिंपरीतील प्रश्न मार्गी लावू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. तत्कालीन परिस्थितीत पिंपरी-चिंचवडला ‘स्मार्ट सिटी’तून वगळण्यात आल्याने शहरातील राजकारण तापले होते व त्याचे सावटही बैठकीवर होते. पुणे व पिंपरी-चिंचवडचे मेट्रो, पीएमपी, नदीसुधारसारखे अनेक विषय एकत्र आहेत, त्यामुळेच स्मार्ट सिटीसाठी दोन्ही शहरांचा एकत्रित प्रस्ताव पाठवण्यात आला, मिळणारा निधी विभाजित होत असल्याने वरचे पैसे देण्याची तयारी राज्यसरकारने दाखवली होती.
सर्व निकषात बसत असतानाही एकत्रित प्रस्ताव असल्याचे कारण देत पिंपरीला वगळण्यात आले, यात भाजपचे कोणत्याही प्रकारचे राजकारण नसून शहरावर अन्याय होणार नाही, अशी सारवासारव बापट यांना करावी लागली होती. पुणे व पिंपरीतील संरक्षण खात्याशी संबंधित सर्व प्रश्नांसाठी संरक्षणमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. इंद्रायणी व पवना नदीच्या शुध्दीकरणासाठी केंद्राची मदत घेतली जाईल. पवना बंदनळ योजनेसाठी मावळातील शेतकरी तसेच सर्वपक्षीय नेत्यांची एकत्रित बैठक होईल. अनधिकृत बांधकामांच्या विषयावर राज्यसरकार सकारात्मक आहे. अधिकाधिक घरे नियमित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी भरगच्च आश्वासने बापट यांनी दिली होती. या बैठकीला दोन वर्षे झाली. मात्र, अजूनही तेव्हाच्या परिस्थितीत आणि प्रलंबित प्रश्नांमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. अनेक प्रश्नांमध्ये ‘जैसे थे’ परिस्थिती आहे.
दोन जूनला झालेल्या बैठकीतही तशीच आश्वासने नव्याने देण्यात आली आहेत. पवना धरणातून थेट पाईपलाईन टाकणे व या प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्याचा विषय कित्येक महिन्यांपासून चर्चेत आहे. मावळ गोळीबाराच्या घटनेनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आदेशानुसार हे काम थांबवण्यात आले होते. अजूनही ते काम पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश मिळालेले नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पातळीवरच हा निर्णय होऊ शकतो. बापट यांनी यासंदर्भात बैठकाही घेतल्या आहेत. मात्र, भाजपमध्येच दोन परस्परविरोधी मतप्रवाह आहेत. पिंपरी-चिंचवड भाजपचे नेते एक भाषा बोलतात, तर मावळातील भाजप नेते दुसराच सूर आळवतात, हे आता उघड झाले आहे.
बापटांनी बंद नळ योजना सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे विधान केले तेव्हाच मावळचे आमदार बाळा भेगडे यांनी, आपला तीव्र विरोध असल्याचे स्पष्ट केले, यातून बरेच काही समजून येते. पवना व इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण दूर करून नद्यांचे सौंदर्य वाढवण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली आहे. मात्र, पालिका स्तरावर त्यादृष्टीने अपेक्षित प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रदूषणाचे विषय गंभीर आहेत. केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात. इंद्रायणी नदी प्रदूषित करण्याचे पापही पिंपरी पालिकेच्या खात्यात जमा आहे. संरक्षण खात्यासह अनधिकृत बांधकामे, शास्तीकर असे शहरातील इतर प्रश्नही महत्त्वपूर्ण आहेत. बैठकांमागून बैठका घेत राहणे आणि आश्वासनामागून आश्वासने देत राहणे, हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. केंद्रात, राज्यात व शहरातही भाजपच्या हातात कारभार आहे. हेच आपले प्रश्न सोडवू शकतात, असा विश्वास जनतेला अजूनही वाटतो आहे. त्यादृष्टीने पुढील वाटचाल झाली पाहिजे.
.हे तर भाजपचे श्रेयवादाचे राजकारण!
दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा पालकमंत्री या नात्याने गिरीश बापट यांनी पिंपरीत बैठक घेतली, तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीत बराच फरक पडलेला आहे. पूर्वी पिंपरी पालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता होती आणि अजित पवार म्हणतील तीच पूर्व दिशा मानली जात होती. आता भारतीय जनता पक्षाकडे कारभार असून बापट शहराचे कारभारी आहेत. अजित पवारांचेच ऐकतील, असे आयुक्त पूर्वी पिंपरीत होते. आता मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या कलाने घेणारे आयुक्त आहेत. यापूर्वीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नेते होते. या वेळी झालेली बैठक सर्वपक्षीय नव्हती. शिवसेनेचे खासदार, आमदार नव्हते की राष्ट्रवादीचे वा काँग्रेसचे स्थानिक नेते नव्हते. त्यामुळे भाजपची बैठक असेच या बैठकीला स्वरूप प्राप्त झाले होते. यामागे भाजपचे श्रेयवादाचे राजकारण असल्याची विरोधकांची भावना आहे.
केंद्र व राज्यशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या पिंपरी पालिकेच्या विविध प्रश्नांची जंत्री बऱ्यापैकी मोठी आहे. गिरीश बापट पुण्याचे पालकमंत्री झाले, त्यानंतर त्यांनी पिंपरीच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी पालिका मुख्यालयात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली होती. तत्कालीन महापौर शकुंतला धराडे, खासदार शिवाजीराव आढळराव, श्रीरंग बारणे, अमर साबळे, आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, तत्कालीन ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे व महापालिका आयुक्त राजीव जाधव अशी भरगच्च उपस्थिती बैठकीला होती.
आळंदी-पंढरपूर तसेच देहू-पंढरपूर पालखी मार्ग, पुणे-नाशिक महामार्गाचा शहर हद्दीतील भाग, देहू-कात्रज बाह्य़वळण मार्ग, नदीसुधार योजना, मेट्रो, संरक्षण खात्यात अडकलेला बोपखेल रस्त्याचा प्रश्न, पिंपळे सौदागरच्या कुंजीर वस्ती रस्त्याचा प्रश्न, पिंपळे सौदागर-पिंपळे गुरवचा १२ मीटर रस्ता, तसेच दिघी, देहू, डेअरी फार्म, भोसरी, तळवडे येथील संरक्षण खात्याशी संबंधित प्रश्न, याशिवाय, राज्यशासनाकडील अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे, शास्तीकर रद्द करणे, पूररेषेचे सुधारित आरेखन, सिंचन पुनस्र्थापनेच्या खर्चाचे २१७ कोटी रूपये माफ करणे, पवना बंदनळ योजनेला राज्यशासनाने दिलेली स्थगिती उठवणे, पालिका हद्दीतील गायराने विकास आराखडय़ाप्रमाणे विकसित करण्यासाठी देणे, पाणीपुरवठा, बीआरटी, स्वच्छ भारत अभियान, अमृत योजना, डेंग्यू, स्वाईन फ्ल्यूचा आढावा असे जवळपास ३७ विषय त्या बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर होते. जवळपास दोन तास चाललेल्या या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी सर्व विषयांचा आढावा घेतला. राज्यशासन सकारात्मक असल्याचे सांगत पिंपरीतील प्रश्न मार्गी लावू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. तत्कालीन परिस्थितीत पिंपरी-चिंचवडला ‘स्मार्ट सिटी’तून वगळण्यात आल्याने शहरातील राजकारण तापले होते व त्याचे सावटही बैठकीवर होते. पुणे व पिंपरी-चिंचवडचे मेट्रो, पीएमपी, नदीसुधारसारखे अनेक विषय एकत्र आहेत, त्यामुळेच स्मार्ट सिटीसाठी दोन्ही शहरांचा एकत्रित प्रस्ताव पाठवण्यात आला, मिळणारा निधी विभाजित होत असल्याने वरचे पैसे देण्याची तयारी राज्यसरकारने दाखवली होती.
सर्व निकषात बसत असतानाही एकत्रित प्रस्ताव असल्याचे कारण देत पिंपरीला वगळण्यात आले, यात भाजपचे कोणत्याही प्रकारचे राजकारण नसून शहरावर अन्याय होणार नाही, अशी सारवासारव बापट यांना करावी लागली होती. पुणे व पिंपरीतील संरक्षण खात्याशी संबंधित सर्व प्रश्नांसाठी संरक्षणमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. इंद्रायणी व पवना नदीच्या शुध्दीकरणासाठी केंद्राची मदत घेतली जाईल. पवना बंदनळ योजनेसाठी मावळातील शेतकरी तसेच सर्वपक्षीय नेत्यांची एकत्रित बैठक होईल. अनधिकृत बांधकामांच्या विषयावर राज्यसरकार सकारात्मक आहे. अधिकाधिक घरे नियमित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी भरगच्च आश्वासने बापट यांनी दिली होती. या बैठकीला दोन वर्षे झाली. मात्र, अजूनही तेव्हाच्या परिस्थितीत आणि प्रलंबित प्रश्नांमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. अनेक प्रश्नांमध्ये ‘जैसे थे’ परिस्थिती आहे.
दोन जूनला झालेल्या बैठकीतही तशीच आश्वासने नव्याने देण्यात आली आहेत. पवना धरणातून थेट पाईपलाईन टाकणे व या प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्याचा विषय कित्येक महिन्यांपासून चर्चेत आहे. मावळ गोळीबाराच्या घटनेनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आदेशानुसार हे काम थांबवण्यात आले होते. अजूनही ते काम पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश मिळालेले नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पातळीवरच हा निर्णय होऊ शकतो. बापट यांनी यासंदर्भात बैठकाही घेतल्या आहेत. मात्र, भाजपमध्येच दोन परस्परविरोधी मतप्रवाह आहेत. पिंपरी-चिंचवड भाजपचे नेते एक भाषा बोलतात, तर मावळातील भाजप नेते दुसराच सूर आळवतात, हे आता उघड झाले आहे.
बापटांनी बंद नळ योजना सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे विधान केले तेव्हाच मावळचे आमदार बाळा भेगडे यांनी, आपला तीव्र विरोध असल्याचे स्पष्ट केले, यातून बरेच काही समजून येते. पवना व इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण दूर करून नद्यांचे सौंदर्य वाढवण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली आहे. मात्र, पालिका स्तरावर त्यादृष्टीने अपेक्षित प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रदूषणाचे विषय गंभीर आहेत. केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात. इंद्रायणी नदी प्रदूषित करण्याचे पापही पिंपरी पालिकेच्या खात्यात जमा आहे. संरक्षण खात्यासह अनधिकृत बांधकामे, शास्तीकर असे शहरातील इतर प्रश्नही महत्त्वपूर्ण आहेत. बैठकांमागून बैठका घेत राहणे आणि आश्वासनामागून आश्वासने देत राहणे, हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. केंद्रात, राज्यात व शहरातही भाजपच्या हातात कारभार आहे. हेच आपले प्रश्न सोडवू शकतात, असा विश्वास जनतेला अजूनही वाटतो आहे. त्यादृष्टीने पुढील वाटचाल झाली पाहिजे.
.हे तर भाजपचे श्रेयवादाचे राजकारण!
दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा पालकमंत्री या नात्याने गिरीश बापट यांनी पिंपरीत बैठक घेतली, तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीत बराच फरक पडलेला आहे. पूर्वी पिंपरी पालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता होती आणि अजित पवार म्हणतील तीच पूर्व दिशा मानली जात होती. आता भारतीय जनता पक्षाकडे कारभार असून बापट शहराचे कारभारी आहेत. अजित पवारांचेच ऐकतील, असे आयुक्त पूर्वी पिंपरीत होते. आता मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या कलाने घेणारे आयुक्त आहेत. यापूर्वीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नेते होते. या वेळी झालेली बैठक सर्वपक्षीय नव्हती. शिवसेनेचे खासदार, आमदार नव्हते की राष्ट्रवादीचे वा काँग्रेसचे स्थानिक नेते नव्हते. त्यामुळे भाजपची बैठक असेच या बैठकीला स्वरूप प्राप्त झाले होते. यामागे भाजपचे श्रेयवादाचे राजकारण असल्याची विरोधकांची भावना आहे.
