आर्थिक सुधारणांखेरीज ‘मेक इन इंडिया’ अशक्य

‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांचे मत
आर्थिक सुधारणांखेरीज ‘मेक इन इंडिया’चे स्वप्न साकारणे अशक्य आहे. आशावाद हा अर्थवादाला पर्याय असू शकत नाही, असे मत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी येथे व्यक्त केले. सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स्ड स्ट्रॅटेजिक स्टडीजतर्फे ‘व्हॉट इट टेक्स टू मेक इन इंडिया’ या विषयावर कुबेर यांचे येथे नुकतेच व्याख्यान झाले. आर्थिक सुधारणांमध्ये उदारीकरण अपेक्षित असताना अधिकाधिक केंद्रीकरण होताना दिसून येत असल्याचे मत कुबेर यांनी यावेळी व्यक्त केले. संरक्षण विभागातील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अमिताभ मलिक अध्यक्षस्थानी होते. या व्याख्यानासाठी श्रोत्यांनी गर्दी केली होती. व्याख्यानानंतर श्रोत्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना कुबेर यांनी उत्तरे दिली.
‘‘शेती क्षेत्रातील उत्पादनामध्ये वाढ झाल्याखेरीज देशाचा विकास होणार नाही,’’ असे सांगून कुबेर यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वास्तव मांडले. ते म्हणाले, ‘‘आपल्याकडील ६० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. शेती उत्पादनामध्ये १५ ते १६ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात दोन टक्के वाढ होते आहे. ‘मेक इन इंडिया’ प्रत्यक्षात येण्यासाठी कामगार धोरणातील सुधारणा, जमीन संपादित करण्याच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि त्याच वेळी विस्थापितांचे पुनर्वसन करणे हे कळीचे मुद्दे आहेत. बँकिंग क्षेत्राची अवस्था काळजी करण्याजोगी आहे. प्रमुख बँकांच्या नफ्यामध्ये लक्षणीय घट झाली असून त्याचा परिणाम उत्पादन क्षेत्रावरही होत आहे. उत्पादन क्षेत्रामध्ये अपेक्षित वाढ होत नसल्यामुळे रोजगारनिर्मिती घटली आहे. देशात २०१५ मध्ये १ लाख ३५ हजार नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या होत्या. मात्र त्याच वेळी दर महिन्याला एक कोटी तरुण नोकरीच्या संधी शोधत होते.’’ ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था चीनच्या पुढे जात आहे, या भ्रामक आनंदामध्ये आपण रममाण होत आहोत. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. भारताचे स्टील उत्पादन ५ कोटी टन आहे, तर चीनमधील उत्पादन हे ७० कोटी टनांपेक्षाही अधिक आहे. दररोज ३० किलोमीटर रस्तेबांधणीचा दावा होत असताना केवळ दोन किलोमीटरचा रस्ता केला जात आहे. भारताचे राष्ट्रीय महामार्ग १ लाख ३७ हजार ७१२ किलोमीटरचे आहेत, तर चीनमधील राष्ट्रीय महामार्ग ४३ लाख ५६ हजार २०० किलोमीटर अंतराचे आहेत,’’ याकडे कुबेर यांनी लक्ष वेधले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक आहे. देशामध्ये विजेचे अतिरिक्त उत्पादन असल्याचा दावा केला जात असला तरी मागणी कमी झाल्यामुळे ही वीज अतिरिक्त असल्याचे दिसून येते, असेही कुबेर यांनी सांगितले. अमिताभ मलिक यांनी अध्यक्षीय समारोप केला. मेजर जनरल (निवृत्त) शिशिर महाजन यांनी सूत्रसंचालन केले.