लोक जागर :  गिरीश महाजन खरेच बोलले!

ज्यांच्याकडे आकडेमोड करणारे कॅल्क्युलेटर आहेत, त्यांनी एकदा हिशोब करून पाहावा. पुण्याला वर्षांकाठी १८ टीएमसी एवढे पाणी पाटबंधारे खात्याकडून दिले जाते. हे पाणी बंद नळाने पुणे शहरात येते. त्यावर प्रक्रिया करून ते घरोघरी पोहोचवले जाते. हिशोब केला, तर मिळणाऱ्या एकूण पाण्याला ३५ लाख एवढय़ा लोकसंख्येने भागले की येणारा आकडा ३९८ लीटर एवढा आहे. याचा अर्थ दरडोई किमान १३५ लीटर पाणी देण्याच्या सरकारी प्रमाणास हरताळ फासला जातो आहे. गिरीश महाजन हेच तर बोलले. त्यांचे म्हणणे कागदोपत्री तरी सहज सिद्ध होते. पण म्हणून खरेच प्रत्येकास चारशे लीटर पाणी मिळते काय?

याचे उत्तर नाही असे आहे. याचे कारण मिळणाऱ्या पाण्याचे समान वाटप होत नाही. पण त्याहूनही अधिक गंभीर कारण आहे, ते प्रक्रिया केलेल्या स्वच्छ पाण्यापैकी किमान पन्नास टक्के पाणी जमिनीखाली मुरते किंवा वाया जाते. ही गळती पुणे शहराची गेली कित्येक वर्षांची डोकेदुखी आहे. पण आजवरच्या एकाही सत्ताधाऱ्यास त्याकडे लक्ष द्यावेसे वाटलेले नाही. याचा अर्थ कागदोपत्री मिळणाऱ्या पाण्याचा थेंब न् थेंब वाचवला, तर पुण्यातील प्रत्येकाला आणखी किमान काही वर्षे पुरेसे पाणी मिळणे सहज शक्य आहे. पण घोडे नेमके तिथेच पेंड खाते आहे.

पाटबंधारे खाते म्हणते अठरा टीएमसी पाणी देतो. पण ते मोजून देण्याची कोणतीही यंत्रणा पाटबंधारे खात्याकडे नाही. खात्याकडे किती पाणी सोडले, याची नोंद करणारे यंत्र नाही, तसेच ते पुणे महापालिकेकडेही नाही. म्हणजे नेमके किती पाणी मिळाले, याची नोंद पालिकाही करीत नाही. हा सगळाच कल्पनेतला व्यवहार. गंमत म्हणजे पाटबंधारे खाते आणि महापालिका अठरा टीएमसी पाण्याच्या आकडय़ावर मात्र ठाम आहे. एवढे पाणी मिळत असेल आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होत असेल, तर ते घराघरात का पोहोचत नाही?

खरी मेख इथेच आहे. प्रक्रिया केलेले पाणी पोहोचवण्यासाठी असलेल्या जलवाहिन्यांची अवस्था अतिशय गंभीर आहे. पर्वती जलकेंद्रातील अनेक टाक्यांना भली मोठी गळती आहे. ती दुरुस्त होत नाही. जलवाहिन्यांना पडलेली भगदाडे बुजवण्याची गरज पालिकेला वाटत नाही. त्यातही पालिकेचा निर्लज्जपणा असा, की चाळीस टक्के गळती होते, हे पालिकाच मान्य करते. वस्तुस्थिती अशी, की प्रत्यक्षात त्याहूनही अधिक गळती होते आहे. इतका ढिसाळपणा असल्यामुळे पुण्याला भरपूर पाणी मिळूनही ते पुणेकरांना मात्र मिळत नाही. त्यामुळे पाण्याचा हिशोब करा, अशी सूचना मंत्र्यांनी केली. त्यात त्यांचे काय चुकले? चुकलेच. कारण त्यांनी पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांच्या शेपटीवरच पाय दिला. पाण्याचा हिशोब मागितला आणि तो कागदोपत्री सिद्ध करायचे ठरले, तर मग पालिकेचा गचाळ कारभार आणि नगरसेवकांची त्याकडे पाहण्याची अंदाधुंद पद्धत जगासमोर येईल.

पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी अक्षरश: झगडणाऱ्या महाराष्ट्रातील अन्य गावांकडे पाहिल्यास पुणेकरांनी स्वत:च्याच श्रीमुखात मारून घ्यायला हवे. पण असे करून काही उपयोग नाही. महापालिकेने पाटबंधारे खात्याकडून मिळणाऱ्या प्रत्येक थेंबाचा हिशोब दिलाच पाहिजे. तरच सत्य समोर येईल.

mukund.sangoram@expressindia.com