शिक्षण मंडळ सदस्यांना पुन्हा अधिकार

महापालिका शिक्षण मंडळाचा पूर्णत: थांबलेला कारभार पुन्हा सुरू होण्याची आशा निर्माण झाली असून शिक्षण मंडळाच्या विद्यमान सदस्यांना मंडळाचा कारभार पाहण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच अधिकार द्यावेत, असा निर्णय पालिकेच्या मुख्य सभेत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मंडळाचे दैनंदिन कामकाज तसेच विद्यार्थीहिताच्या योजना पूर्ववत होऊ शकतील.
राज्यातील सर्व महापालिकांची शिक्षण मंडळे बरखास्त करून शिक्षण मंडळांचे अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने गेल्या वर्षी घेतला होता. तसा अध्यादेशही शासनाने एक वर्षांपूर्वी काढला होता. या अध्यादेशाला शिक्षण मंडळांच्या सदस्यांनी न्यायालयात आव्हानही दिले होते. शासनाच्या निर्णयानुसार पुणे महापालिका प्रशासनाने शिक्षण मंडळाचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. मात्र अधिकार घेऊनही महापालिका प्रशासन प्रत्यक्षात मंडळाचा कारभार पाहात नसल्यामुळे मंडळाचा कारभार थांबल्यासारखा झाला आहे. गेले सहा महिने मंडळाच्या शाळांबाबत तसेच विद्यार्थ्यांबाबत कोणतेही निर्णय झालेले नाहीत. तसेच विद्यार्थ्यांना देण्याचे शालेय साहित्य, शिष्यवृत्तीची पुस्तके यासह अन्य अनेक गोष्टी त्यांना मिळू शकलेल्या नाहीत. शिक्षण मंडळाचा कारभार अशा पद्धतीने चालवला जात असल्यामुळे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्य सभेला एक प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यानुसार महापालिकेत ज्या पद्धतीने विविध विषयांचे कामकाज पाहण्यासाठी समित्यांची स्थापना केली जाते, तशाच पद्धतीने स्थायी समिती व अन्य विशेष समित्यांप्रमाणेच शिक्षण समितीची स्थापन करण्यात यावी, अशा आशयाचा हा प्रस्ताव शिवसेनेचे पृथ्वीराज सुतार आणि काँग्रेसचे मुकारी अलगुडे यांनी दिला होता.
दरम्यान, शिक्षण मंडळाचा कारभार थांबल्यासारखी परिस्थिती झाल्यामुळे सध्याचे सदस्य त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील, असे पत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पाठवले आहे. त्यामुळे मंडळाचे सध्याचे सदस्य शिक्षण मंडळाचा कारभार पाहू शकतील. शिक्षण समितीची स्थापना करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मुख्य सभेपुढे बुधवारी आल्यानंतर शिक्षण मंडळ सदस्यांना पूर्वीप्रमाणेच अधिकार द्यावेत, अशी उपसूचना देण्यात आली आणि ती एकमताने संमत करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विशाल तांबे यांनी ही उपसूचना दिली होती. शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांना पूर्वीप्रमाणेच अधिकार द्यावेत असा निर्णय घेण्यात महापालिका सभेत घेण्यात आल्यामुळे सदस्यांना आणखी दोन वर्षे मंडळाचा कारभार पाहता येईल. मंडळाबाबत सध्या कोणतेही निर्णय घेतले जात नसल्यामुळे विद्यार्थीहिताच्या अनेक योजना बंद आहेत.