सातशे गाडय़ा बंद राहत असल्यामुळे रोजंदारीवरील सेवकांचे ‘काम द्या’ आंदोलन

ठेकेदारांच्या जास्तीत जास्त गाडय़ा चालाव्यात यासाठी पीएमपीच्या गाडय़ा बंद ठेवल्या जात असल्यामुळे पीएमपीमध्ये गेली अनेक वर्षे रोजंदारीवर काम करत असलेल्या कामगारांवर ‘काम द्या’ अशी मागणी करत आता आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. तरीही या आंदोलकांकडे प्रशासनाने लक्ष दिलेले नाही.
पीएमपीच्या ताफ्यात स्वत:च्या आणि भाडे तत्त्वावर घेतलेल्या अशा मिळून एकवीसशे गाडय़ा आहेत. त्यातील पीएमपीच्या ताफ्यातील सातशे गाडय़ा रोज बंद राहत आहेत. सुटे भाग नसल्यामुळे तसेच गाडय़ांचे आयुर्मान अधिक असल्यामुळे त्या मार्गावर आणल्या जात नाहीत, असे पीएमपी प्रशासनाकडून सातत्याने सांगितले जात असले, तरी प्रशासनाचा हा दावा साफ चुकीचा असून या गाडय़ा जाणीवपूर्वक बंद ठेवल्या जात असल्याचा आरोप अनेक नगरसेवकांनी तसेच पीएमपी संघटनांच्या नेत्यांनी पुराव्यांनिशी केला आहे. स्वत:च्या गाडय़ा बंद ठेवण्याचा प्रकार पीएमपी करत असल्यामुळे पीएमपीच्या रोजंदारीवरील सेवकांपुढे काम मिळण्याचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.
पीएमपीच्या आठ डेपोंमध्ये मिळून रोजंदारीवरील चालक व वाहकांची संख्या तीन हजार एवढी आहे. त्यातील किमान तीनशे जणांना रोज काम दिले जात नाही. हे चालक व वाहक गेली अनेक वर्षे पीएमपीमध्ये रोजंदारीवरच काम करत आहेत. त्यांना कायम सेवेत घेण्याची मागणी दूरच, उलट त्यांना सध्या महिनाभरात फक्त दहा ते बारा दिवसच काम मिळत आहे. पीएमपीमधील रोजंदारीवरील चालकाला सव्वापाचशे रुपये आणि वाहकाला पाचशे रुपये रोज दिला जातो. मात्र, जेमतेम दहा दिवसच काम मिळत असल्यामुळे सध्या रोजंदारीवरील सेवकांना महिन्याला जेमतेम सहा ते सात हजार एवढाच पगार मिळत आहे. उर्वरित वीस दिवस काम मिळत नसल्यामुळे ते दिवसभर रिकामे राहतात.
रोजंदारीवरील हे सेवक रोज पहाटे उठून डबा घेऊन त्यांची नियुक्ती असलेल्या डेपोमध्ये पाच वाजता पोहोचतात आणि कामावर पाठवले जाईल, याची वाट पाहत बसतात. ते सकाळी दहापर्यंत कामाची वाट बघतात आणि त्यानंतरही गाडीवर पाठवले गेले नाही, तर घरी जातात. या सेवकांना ज्या दिवशी काम मिळणार नाही, त्या दिवसाचा किमान हजेरी भत्ता मिळावा, आठवडय़ातून एक दिवस सुटी मिळावी तसेच कायम कामगारांप्रमाणे या कामगारांनाही वेतनातील फरक मिळावा अशा जुन्या मागण्या आहेत. मात्र, त्या सातत्याने आंदोलने करूनही मान्य झालेल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र कामगार मंचतर्फे रोजंदारीवरील सेवकांना काम द्या, या मागणीसाठी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.