एमपीएससी उमेदवारांसाठी आनंदवार्ता….

एमपीएससीमार्फत राज्य शासनाच्या विविध पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र वर्ग तीन आणि वर्ग चारमधील पदांची भरती खासगी कंपन्यांमार्फत राबवण्याचा निर्णय झाला. गेल्या काही काळात खासगी कंपन्यांमार्फत राबवलेल्या भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याने उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता.

हेही वाचा : पुणे शहरात ई-बाईक धावण्याचा मार्ग मोकळा ; प्रस्तावाला स्थायी समितीची मान्यता

त्यामुळे सर्वच पदांची भरती प्रक्रिया एमपीएससीमार्फत राबवण्याची मागणी राज्यभरातील उमेदवारांकडून करण्यात येत होती. त्याबाबत शासनाला, लोकप्रतिनिधींना निवेदने देण्यासह आंदोलनेही झाली. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत वर्ग तीनमधील लिपिक पदांची भरती प्रक्रिया एमपीएससीमार्फत राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शासनाकडून देण्यात आली.

एमपीएससीमार्फत राज्य शासनाच्या विविध पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र एमपीएससीच्या कार्यकक्षेच्या बाहेरील वर्ग तीन आणि वर्ग चारमधील पदांची भरती खासगी कंपन्यांमार्फत राबवण्याचा निर्णय झाला. गेल्या काही काळात खासगी कंपन्यांमार्फत राबवलेल्या भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याने उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. त्यामुळे सर्वच पदांची भरती प्रक्रिया एमपीएससीमार्फत राबवण्याची मागणी राज्यभरातील उमेदवारांकडून करण्यात येत होती. त्यासाठी शासनाला, लोकप्रतिनिधींना निवेदने देण्यासह आंदोलनेही झाली. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत वर्ग तीनमधील लिपिक पदांची भरती प्रक्रिया एमपीएससीमार्फत राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा राज्यभरातील लाखो उमेदवारांना फायदा होणार आहे.

हेही वाचा : पुणे महापालिकेचे रस्ते दुरुस्तीचे आठ कोटी खड्ड्यांत

एमपीएससी स्टुडंट राइटचे महेश बडे म्हणाले, की भरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी सर्व पदांची भरती एमपीएससीकडे देण्याची मागणीचा गेल्या तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. लिपिक पदाची भरती एमपीएससीद्वारे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात जवळपास दोन वर्षे दिरंगाई झाली. मात्र एमपीएससीमार्फत लिपिक पदाची भरती प्रक्रिया राबवण्याचा शासनाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. आता नजीकच्या काळात सर्वच पदभरती परीक्षा एमपीएससीच्या कार्यकक्षेत घेतली जाण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.

वर्ग तीनची लिपिक भरती एमपीएससीमार्फत करण्याचे आश्वासन प्रत्येक राजकीय पक्षाने दिले होते; पण निर्णय होत नव्हता. या मागणीसाठी निवेदने दिली, आंदोलने केली. आता राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे लिपिक भरती प्रक्रिया पारदर्शक होईल. आता तलाठी भरती, शिक्षक भरतीसह सर्व शासकीय पदांची भरती एमपीएससीमार्फत करण्याची मागणी लावून धरण्यात येईल, असे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे राहुल कवठेकर यांनी सांगितले.