पुणे: राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून जुन्या गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी कर्ज पुरवठा केला जाणार आहे, अशी माहिती बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.
गृहनिर्माण संस्थामधील कित्येक इमारती या ६० वर्षांपेक्षा जुन्या असून त्यांच्या पुनर्विकासाची गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने यापूर्वीच राज्य सहकारी बँकेला ‘नोडल एजन्सी‘ म्हणून नेमले आहे. परंतु, गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी कर्जपुरवठा करण्यात रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या धोरणामुळे राज्य बँकेस अडचणी येत होत्या. अखेर रिझर्व्ह बँकेने ८ जून २०२२ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार अशा संस्थांना कर्ज देण्याची मुभा राज्य सहकारी बँक व जिल्हा सहकारी बँकांना दिली, असे अनास्कर यांनी सांगितले.
आणखी वाचा- पिंपरी महापालिकेच्या तिजोरीत खणखणाट…
आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये या क्षेत्रासाठी सुमारे १ हजार ५९० कोटी रुपयांची रक्कम राज्य सहकारी बँकेमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत गृहनिर्माण संस्थांना जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी कर्ज उपलब्ध होणार आहे. तसेच, नवीन निवासी इमारतीच्या बांधकामासाठीही कर्ज उपलब्ध होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारकडून ४ टक्के व्याज अनुदान
नुकत्याच झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या परिषदेमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य बँकेच्या पुनर्विकास कर्ज धोरणाचे प्रकाशन केले. त्या वेळी त्यांना संबंधित कर्जाला राज्य सरकारकडून ४ टक्के व्याज अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्यानुसार संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना केवळ ६.५ टक्के दराने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
