बहुजनांना तुमच्यासारखा काकांचा शकुनी हुजऱ्या समजू नका, गोपीचंद पडळकर यांचा खासदार संजय राऊत यांच्यावर पलटवार

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सर्वच राजकीय पक्षांची धावपळ सुरू झाली आहे. सर्व बाजूचे नेते या निर्णयावर आपल्या पक्षाची बाजू सांभाळण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या निकालाचा फटका आगामी निवडणुकांमध्ये आपल्या पक्षला बसू नये यासाठी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत.

ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला भाजपा संपूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकारला जबाबदार धरत आहे. याच मुद्यावर बोट ठेवत गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे? सरकार स्थापनेच्यावेळी तुम्ही प्रस्थापितांसोबत दिल्ली वाऱ्या करून सरकार स्थापन केलंत,मात्र जेव्हा बहुजनांच्या राजकीय आरक्षणाची वेळ येते तेव्हा कोर्टाचे तीन-तीन निर्णय आमच्या विरोधात येतात. कोर्टाने सांगूनसुद्धा अडीच वर्षात तुम्ही साधा इम्पिरीकल डेटा सादर केला नाही. या आणि अश्या अनेक मुद्यांवर गोपीचंद पडळकर यांनी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या विधानाचा समाचार घेतला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणुका कधी जाहीर होत आहेत याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. सध्याचे आरोप-प्रत्यारोप बघता येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाचा हा विषय प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.