पुणे : दिव्यांग व्यक्तींना दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याची सुविधा आता तालुकास्तरावर उपलब्ध होणार आहे. तालुका स्तरावर १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दिव्यांग प्रमाणपत्र सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्या स्तरावरून जिल्ह्यातील विशेषज्ञांची समिती स्थापन करावी आणि या समितीद्वारे महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शुक्रवारी दिव्यांग प्रमाणपत्र शिबिरे आयोजित करून प्रलंबित दिव्यांग प्रमाणपत्राचा निपटारा करावा, असे निर्देश सर्व उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालयांना आरोग्य विभागाने दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्व २१ प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात २१ प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना तज्ञ डॉक्टरांमार्फत दिव्यांगत्व तपासणी, निदान करून व्यक्तींना संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी कार्ड) देण्यासाठी तालुका स्तरावर सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने आरोग्य विभागाने हे आदेश दिले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – स्वारगेट-कात्रज मेट्रो मार्गावर पाच स्थानके? प्रस्ताव तयार करण्याबाबत कोणी केल्या सूचना?

हेही वाचा – पुणे-नाशिक रेल्वे जुन्याच मार्गावरून हवी, विरोधकांसह महायुतीच्या लोकप्रतिनिधींचीही मागणी

प्रमाणपत्राचा काय फायदा?

सरकारद्वारे विविध मंत्रालये आणि त्यांच्या विभागांद्वारे प्रदान केलेल्या योजनांचा लाभ अपंगांना या प्रमाणपत्रामुळे घेता येईल. हे प्रमाणपत्र संपूर्ण भारतात वैध असेल. अपंग व्यक्तींना कागदपत्रांच्या एकापेक्षा जास्त प्रती बनवण्याची, देखरेख करण्याची आणि अनेक कागदपत्रे बाळगण्याची गरज नाही कारण प्रमाणपत्रात सर्व आवश्यक तपशील आधीच नोंदवून ठेवलेले असतील जे वाचनयंत्राद्वारे उलगडले जाऊ शकतात. अपंग प्रमाणपत्र हे भविष्यात विविध फायद्यांचा लाभ घेण्यासाठी अपंग व्यक्तींची ओळख, पडताळणीचा एकमेव दस्तऐवज असेल. अपंग प्रमाणपत्र हे अंमलबजावणीच्या सर्व स्तरांवर जसे की गाव, गट, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तर, लाभार्थ्यांच्या भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचा मागोवा घेण्यास मदत करेल.

सर्व २१ प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात २१ प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना तज्ञ डॉक्टरांमार्फत दिव्यांगत्व तपासणी, निदान करून व्यक्तींना संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी कार्ड) देण्यासाठी तालुका स्तरावर सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने आरोग्य विभागाने हे आदेश दिले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – स्वारगेट-कात्रज मेट्रो मार्गावर पाच स्थानके? प्रस्ताव तयार करण्याबाबत कोणी केल्या सूचना?

हेही वाचा – पुणे-नाशिक रेल्वे जुन्याच मार्गावरून हवी, विरोधकांसह महायुतीच्या लोकप्रतिनिधींचीही मागणी

प्रमाणपत्राचा काय फायदा?

सरकारद्वारे विविध मंत्रालये आणि त्यांच्या विभागांद्वारे प्रदान केलेल्या योजनांचा लाभ अपंगांना या प्रमाणपत्रामुळे घेता येईल. हे प्रमाणपत्र संपूर्ण भारतात वैध असेल. अपंग व्यक्तींना कागदपत्रांच्या एकापेक्षा जास्त प्रती बनवण्याची, देखरेख करण्याची आणि अनेक कागदपत्रे बाळगण्याची गरज नाही कारण प्रमाणपत्रात सर्व आवश्यक तपशील आधीच नोंदवून ठेवलेले असतील जे वाचनयंत्राद्वारे उलगडले जाऊ शकतात. अपंग प्रमाणपत्र हे भविष्यात विविध फायद्यांचा लाभ घेण्यासाठी अपंग व्यक्तींची ओळख, पडताळणीचा एकमेव दस्तऐवज असेल. अपंग प्रमाणपत्र हे अंमलबजावणीच्या सर्व स्तरांवर जसे की गाव, गट, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तर, लाभार्थ्यांच्या भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचा मागोवा घेण्यास मदत करेल.