पुणे : मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन करण्याची सवलत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून संपुष्टात येत आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे आवश्यक असून, तसेच अकरावी, बारावीसाठीही मराठीचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२० पासून करण्यात येत आहे. अधिनियमाची २०२०-२१ पासून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. करोना प्रादुर्भावामुळे टाळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरू नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळांच्या शाळांमध्ये २०२२-२३च्या आठवीच्या तुकडीला २०२३-२४ला नववीमध्ये, २०२४-२५ ला दहावीला एक वेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सवलत ही फक्त एका बॅचपुरतीच मर्यादित होती. मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन करताना श्रेणी स्वरूपात करण्याबाबत सवलत दिली असली, तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून आल्याने सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे निर्देश सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना देण्यात आलेले आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : डॉ. रानडे यांच्या निवडीवर सातत्याने आक्षेपांचे मोहोळ
सवलत देण्यात आलेल्या इतर परीक्षा मंडळांच्या शाळांमधील शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील आठवीची तुकडी आता शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये दहावीत आहे. श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकनाची सवलत ही या तुकडीपुरतीच मर्यादित होती. त्यामुळे ही सवलत २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून संपुष्टात येत आहे. इतर कोणत्याही तुकडीसाठी ही सवलत लागू असणार नाही. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे, असे राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने नमूद केले आहे.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२० पासून करण्यात येत आहे. अधिनियमाची २०२०-२१ पासून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. करोना प्रादुर्भावामुळे टाळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरू नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळांच्या शाळांमध्ये २०२२-२३च्या आठवीच्या तुकडीला २०२३-२४ला नववीमध्ये, २०२४-२५ ला दहावीला एक वेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सवलत ही फक्त एका बॅचपुरतीच मर्यादित होती. मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन करताना श्रेणी स्वरूपात करण्याबाबत सवलत दिली असली, तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून आल्याने सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे निर्देश सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना देण्यात आलेले आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : डॉ. रानडे यांच्या निवडीवर सातत्याने आक्षेपांचे मोहोळ
सवलत देण्यात आलेल्या इतर परीक्षा मंडळांच्या शाळांमधील शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील आठवीची तुकडी आता शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये दहावीत आहे. श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकनाची सवलत ही या तुकडीपुरतीच मर्यादित होती. त्यामुळे ही सवलत २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून संपुष्टात येत आहे. इतर कोणत्याही तुकडीसाठी ही सवलत लागू असणार नाही. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे, असे राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने नमूद केले आहे.
