पुणे : कमी पटसंख्येटच्या शाळा बंद करून समूह शाळा सुरू करणे, शाळा खासगी कंपन्यांना दत्तक देणे आणि कंत्राटी भरती हे तीन निर्णय तातडीने रद्द करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीतर्फे शनिवार वाडा ते जिल्हा अधिकारी कार्यालय या मार्गावर मोर्चा काढण्यात आला. आमदार रोहित पवार यांनी सरकारच्या निर्णयाने शिक्षण क्षेत्र मोडीत निघणार असल्याची टीका केली, तर ज्येष्ठ शिक्षण डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी या निर्णयांविरोधात न्यायालयीन लढाई लढणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले.
शिक्षण क्षेत्रातील ३० ते ३२ संघटनांचे शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी निषेधाचे फलक हाती घेऊन मोर्चात सहभागी झाले. सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. आमदार रवींद्र धंगेकर, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीचे समन्वयक शिवाजी खांडेकर, भालचंद्र मुणगेकर, शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, विजय गव्हाणे, मोहन जोशी, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अश्विनी कदम, शिक्षण हक्क सभेचे प्रा. शरद जावडेकर, विजय कोलते, मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार सागर, संस्थाचालक संघटनेचे अप्पासाहेब बालवडकर, शिवाजीराव कामथे, कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेचे संतोष फासगे, क्रीडा शिक्षक संघटनेचे शरदचंद्र धारूरकर, शिक्षक सेनेचे सुनील जगताप, प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे विकास थिटे, नारायण शिंदे, शिक्षकेतर संघटनेचे विनोद गोरे, प्रसन्न कोतुळकर उपस्थित होते. समितीतर्फे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे आणि जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने तहसीलदार धनंजय जाधव यांना निवेदन देण्यात आले.
हेही वाचा >>> “बारामतीत सुप्रिया सुळेंविरोधात अजित पवार प्रचार करतील”, हसन मुश्रीफांचं मोठं विधान
राज्य सरकारने समूह शाळा योजना, शाळा दत्तक योजना, शाळांचे खाजगीकरण, सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरणाच्या निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. या निर्णयांनी शिक्षण क्षेत्र मोडीत निघणार असल्याची टीका रोहित पवार यांनी केली. सरकारच्या निर्णयांमुळे गरीब आणि वंचित कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण हिरावले जाणार आहे. सरकारने तातडीने निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र लढा उभारला जाईल, असे खांडेकर यांनी सांगितले. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) राज्यातील मुलांना शालेय शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. दत्तक शाळा योजना, समूह शाळा, कंत्राटी भरती अशा निर्णयामुळे मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क सरकार हिरावून घेत आहे. या निर्णयांमुळे आरटीई कायद्याला तडा जात आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयांच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याची गरज डॉ. मुणगेकर यांनी व्यक्त केली.
