पुणे : राज्यातील शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारची चुकीची धोरणे, चुकीच्या निर्णयांचा फटका विद्यार्थी, शिक्षक, संस्थाचालकांना बसत आहे. शिक्षण विभाग भ्रष्टाचाराने पोखरला असून, विद्यमान सरकारने विविध विभागांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवून शिक्षक, संस्थाचालक आणि गोरगरीब विद्यार्थ्यांना आर्थिक संकटात टाकल्याचा गंभीर आरोप राज्यातील शिक्षण संस्थाचालकांनी पत्रकार परिषदेत केला. राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सरकार्यवाह, माजी आमदार ॲड. विजय गव्हाणे, अध्यक्षा जागृती धर्माधिकारी, विभागीय अध्यक्ष गणपतराव बालवडकर, वि. ल. पाटील, राजेंद्र भोसले, अजित वडगावकर या वेळी उपस्थित होते. सरकारचे शिक्षणविषयक निर्णय, धोरणांबाबत चर्चा करण्यासाठी शिक्षण शिक्षक मेळावा २१ सप्टेंबर रोजी आझम कॅम्पस येथील हिदायतुल्ला सभागृह येथे दुपारी एक ते पाच या वेळेत आयोजित करण्यात आला आहे. खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार सत्यजित तांबे, आमदार जयंत आसगावकर, किरण सरनाईक उपस्थित राहणार आहेत. या मेळाव्यात आंदोलनासंदर्भातील दिशाही ठरवली जाणार आहे. हेही वाचा - शिक्षक आक्रमक, व्हॉट्सॲप समुहांतून बाहेर ॲड. गव्हाणे म्हणाले, की राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांच्या ६७ हजार आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत, आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचे २०१७ पासूनचे दोन हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळत नाही. शिक्षणाची आर्थिक जबाबदारी सरकार टाळत आहे. त्यामुळेच कंत्राटी शिक्षक, समूह शाळा असे निर्णय घेतले जात आहेत. बदलापूर येथील अत्याचाराची घटना निंदनीय आहे. मात्र, संस्थाचालकांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. या घटनेनंतर सरकारने अध्यादेश काढून मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरले असले, तरी अनेक प्राथमिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच नाहीत. शाळांमध्ये केवळ सीसीटीव्ही बसवून गुन्हे थांबणार नाहीत, त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ शाळांमध्ये असले पाहिजे, असे मत संस्थाचालकांनी मांडले. हेही वाचा - शाळांतील मुख्याध्यापक पदासाठी किती विद्यार्थी अनिवार्य? शिक्षण विभागाकडून नियमात बदल… आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीमध्येही भ्रष्टाचार? आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यासाठी सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र हा निधी शाळांना देण्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी स्तरावरून २ ते ५ टक्के रक्कम कमिशन म्हणून मागितली जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला.
