विद्यापीठ कायद्याबाबत शासनाची दुटप्पी भूमिका

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची टीका
‘विद्यापीठांमुळे महाविद्यालये उभी नाहीत तर महाविद्यालयांमुळे विद्यापीठे उभी आहेत. महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी, प्राध्यापक, प्राचार्याचे अधिकार नाकारणे चुकीचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका घ्यायच्या आणि अधिकारमंडळाच्या नाकारायच्या हे शासनाचे दुटप्पी धोरण आहे,’ अशी टीका विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंगळवारी केली.
भारती विद्यापीठाच्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमानंतर विखे-पाटील माध्यमांशी बोलत होते. या वेळी ते म्हणाले, ‘एकीकडे विद्यापीठ कायद्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका घ्यायच्या, तर याउलट अधिकार मंडळावरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या नामनिर्देशनाने करायच्या यावरून सध्याच्या सरकारची दुटप्पी भूमिका दिसून येते. नामनिर्देशनाच्या माध्यमातून नियुक्तया करून विद्यापीठेच ताब्यात घ्यायची, अशी सरकारची भूमिका होती. या पद्धतीमुळे हुकूमशाही वाढेल. कुलगुरूंकडे सर्वाधिकार देणे चुकीचे आहे.’ या कायद्याच्या मसुद्याबाबत आम्ही घेतलेले बहुतांश आक्षेप दूर केले आहेत. त्याबाबत सर्वपक्षीय लवकरच बठक होणार असून, त्यानंतर हा कायदा येत्या अधिवेशनात येईल, असेही पाटील यांनी या वेळी सांगितले.

तावडे यांनी राजीनामा द्यावा
‘‘नीट परीक्षेबाबत केंद्र व राज्य शासनाची भूमिका संदिग्ध असल्याचे दिसून येत आहे. सीईटी परीक्षा रद्द झाल्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्याची जबाबदारी घेऊन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी राजीनामा द्यावा. मार्डच्या डॉक्टरांनी केलेल्या आंदोलनात डॉ. लहाने यांच्याविषयी ज्या तत्परतेने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी भूमिका घेतली होती. तेवढीच तत्परता नीट बाबत दाखविली नाही. नीट प्रकरणी प्रथमत: संस्थाचालक आणि पालकच न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर सरकार जागे झाले अशी टीका विखे-पाटील यांनी केली.