बॉम्बस्फोट, जातीय दंगे, भूकंप अशा संकटसमयी आपल्या मागण्या व सरकारशी असलेला संघर्ष बाजूला ठेवून कर्मचारी तसेच अशासकीय कर्मचारी धावून येतो आणि न सांगता दिवसरात्र काम करतो, हे त्यांचे वैशिष्टय़ आहे. अशा मंडळींचे महत्वाचे प्रश्न कोणत्याही परिस्थितीत रखडता कामा नये, अशी अपेक्षा माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी चिंचवड येथे बोलताना व्यक्त केली.
महाराष्ट्र राज्य अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ व आकुर्डीतील प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे उद्घाटन पवारांच्या हस्ते झाले, तेव्हा ते बोलत होते. संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश म्हसे, महासचिव रावसाहेब त्रिभुवन, आमदार ज्ञानराज चौगुले, महापौर शकुंतला धराडे, आयुक्त राजीव जाधव, उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. धनराज माने, पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे मानद सचीव संदीप कदम, प्राचार्य नितीन घोरपडे, संजय झेंडे आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, १९७८ पासून शासकीय व अशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची आपल्याला माहिती आहे. शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांविषयी केंद्र सरकार जे निर्णय घेतील, तेच राज्यातही लागू असावेत, अशी आपली पहिल्यापासून भूमिका आहे. उत्तम परिणाम हवे असल्यास विश्वासाने आणि सामाजिक बांधिलकी ठेवून धोरण आखले पाहिजे व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. विश्वास टाकला तर शासनाचे शासकीय तसेच अशासकीय कर्मचारी जबाबदारी निश्चितपणे पार पाडतात, हा आपला अनुभव आहे. संघटनेचे न सुटलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी तसेच अन्य कुठल्याही अडचणींसाठी वेळप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. प्रास्तविकात त्रिभुवन यांनी संघटनेच्या मागण्यांविषयी उहापोह केला. आमदार चौगुले यांनी कार्याची माहिती दिली. प्राचार्य घोरपडे यांनी आभार मानले.
पालकांमध्ये जागरूकता वाढली
शिक्षणाचा विस्तार होत असून महाविद्यालये तसेच विद्यापीठांची संख्या वाढते आहे. शिक्षकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत असून मुलांच्या शिक्षणासाठी पालकांमध्ये जागरूकता वाढल्याचे दिसून येते. शेतात काम करणारा शेतमजूरही त्याला अपवाद नाही. चांगल्या शिक्षणासाठी, चांगल्या ठिकाणी प्रवेश मिळावा म्हणून समाजातील तळागाळात माणूस धडपडत असतो, याकडे शरद पवार यांनी लक्ष वेधले.