कर्मचाऱ्यांची तोंडी परीक्षा

पुणे : लोकसभा निवडणुकीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाबरोबरच तोंडी परीक्षाही द्यावी लागणार आहे. मतदान यंत्र, तसेच मतदान केंद्रांसंदर्भातील काही प्रश्न कर्मचाऱ्यांना विचारण्यात येणार आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार ही परीक्षा होणार आहे.

निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते. शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेतले जाते. यंदा निवडणुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) बरोबरच व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) प्रणालीचा वापर होणार आहे. व्हीव्हीपॅट प्रणालीमुळे मतदाराने कोणत्या उमेदवाराला मत दिले आहे, त्याची माहिती मतदाराला समजणार आहे.

निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून त्या-त्या मतदार संघासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राथमिक टप्प्यात प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रांची हाताळणी, प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया, मतदान यंत्रामध्ये बिघाड झाल्यास पर्यायी व्यवस्था उभारणे अशा काही प्रमुख बाबींचा या प्रशिक्षणात समावेश आहे. निवडणुकीची पूर्व तयारी म्हणून निवडणूक शाखेकडून तीन टप्प्यात कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यानुसार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रशिक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यापुढील टप्प्यात मतदान प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तोंडी परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

निवडणूक प्रक्रिया आणि ईव्हीएम तसेच व्हीव्हीपॅट प्रणालीवर ही परीक्षा आधारित आहे. येत्या काही दिवसात निवडणुकीशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तोंडी परीक्षा होणार आहे.

जिल्ह्य़ात पुण्यासह बारामती, मावळ आणि शिरूर या चार लोकसभा मतदार संघांचा समावेश आहे. यापैकी पुणे आणि बारामती लोकसभेसाठी २३ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे.

तर मावळ आणि शिरूर लोकसभा मतदार संघासाठी २९ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. पुणे आणि बारामतीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया २८ मार्चपासून सुरू होणार असून या चारही लोकसभा मतदार संघांसाठी ५० हजारांहून अधिक मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. जिल्ह्य़ातील केंद्र सरकार, राज्य शासनातील अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, बँका आणि शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यातील बहुतांश अधिकारी आणि कर्मचारी हे थेट निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांनाही केंद्रीय निडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार तोंडी परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

निवडणुकीच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या किंवा निवडणुकीचे काम करण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. त्यानुसार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखणे अशी कारवाईही जिल्हाधिकारी करू शकतात.