पिंपरीत ‘स्मार्ट सिटी’साठी शासनाचा निधी नाहीच

मोठा गाजावाजा करत ‘स्मार्ट सिटी’त सहभागी झालेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात स्मार्ट सिटी संदर्भातील कामात मोठय़ा प्रमाणात विस्कळीतपणा   दिसून येत आहे. कुशल मनुष्यबळ नाही आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या जवळपास १९४ कोटींच्या निधीची महापालिकेला अजूनही प्रतीक्षा आहे. ‘स्मार्ट’ सिटीसाठी मध्यवर्ती कार्यालय अजून मिळू शकलेले नाही. अशा परिस्थितीत, यासंदर्भातील प्रगतीचा आढावा घेणाऱ्या संचालक मंडळाच्या तिसऱ्या बैठकीचे नियोजन सुरू झाले असून प्रगती फक्त कागदावरच दिसून येते.

‘स्मार्ट सिटी’साठी पिंपरी-चिंचवडची १८ ऑगस्ट २०१७ ला वर्णी लागली. आतापर्यंत पालिका मुख्यालयात स्मार्ट सिटीच्या दोन बैठका झाल्या आहेत. तिसऱ्या बैठकीसाठी पालिका प्रशासनाची तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, पहिले पाढे पंचावन्न अशी अवस्था दिसून येते. स्मार्ट सिटीसाठी शासनाकडून अद्यापही निधी उपलब्ध झालेला नाही. अजूनही पालिकेच्या खर्चानेच कामकाज सुरू आहे. फेब्रुवारी महिन्यात दोन वर्षांचा एकत्रित असा १९४ कोटींचा निधी शासनाकडून उपलब्ध होईल, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांना वाटतो आहे. आतापर्यंत पालिकेच्या खर्चानेच स्मार्ट सिटीचे कामकाज सुरू आहे. स्मार्ट सिटीतून बाहेर पडलेल्या नव्या मुंबई महापालिकेकडून पिंपरी पालिकेला दोन कोटी रूपये मिळणे अपेक्षित आहेत, तेही मिळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

‘स्मार्ट सिटी’साठी विशेष उद्देश वहन (स्पेशल पर्पज व्हेईकल – एसपीव्ही) कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानंतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यात बराच वेळ गेला. उशिरानेच कामकाज सुरू झालेल्या पिंपरीतील ‘स्मार्ट सिटी’साठी कुशल मनुष्यबळ अजूनही उपलब्ध झालेले नाही. मध्यवर्ती ठिकाणी कार्यालय असावे, यादृष्टीने सुरू असलेला कार्यालयाचा शोध थांबलेला नाही. अजमेरा कॉलनीत एका जागेची निवड करण्यात आली, मात्र ती जागा अडचणीची असल्याचे सांगण्यात येते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत स्मार्ट सिटीची वाटचाल सुरू आहे. सामान्य माणूस डोळ्यासमोर ठेवून नियोजन करा. पाणी, वाहतूक, पदपथ, वाहनतळ, सांडपाणी निचरा यासारखे विषय प्राधान्याने घ्या, तसेच इतर शहरांनी न केलेली कामे पिंपरीने करावीत, अशा सूचना संचालक मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यादृष्टीने अपेक्षित कार्यवाही होताना दिसत नाही. फेब्रुवारीत संचालक मंडळाची तिसरी बैठक होणार आहे, त्यासाठी पालिकेने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. यापूर्वीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांचा व स्मार्ट सिटीतील प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. मात्र, प्रगती केवळ कागदावर असून प्रत्यक्षात काहीच नसल्याचे दिसून येते.