पुणे : केंद्र सरकारने नुकतीच खरिपातील १४ पिकांसाठीचा हमीभाव जाहीर केला आहे. पण, रब्बीत हमीभाव जाहीर केलेल्या हरभऱ्याची हमीभावाने होणारी खरेदी मुदती अगोदरच बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
रब्बी हंगामात उत्पादित झालेल्या हरभऱ्याची हमीभावाने विक्री करण्यासाठी राज्यातील सुमारे पाच हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी सुमारे चार लाख शेतकऱ्यांनी हमीभावाने विक्री केली. पण, अजूनही लाखभर शेतकऱ्यांकडे हरभरा पडून आहे. बाजारात हमीभावाइतकी किंमत मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत.
सरकारने प्रथम २९ मेपर्यंत आणि नंतर १८ जूनपर्यंत हरभरा खरेदी करण्याची मुदतवाढ वाढवली होती. पण, दिलेल्या मुदती अगोदरच उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे सांगत खरेदी आणि खरेदी पोर्टलही बंद केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेला हमीभाव शेतकऱ्यांच्या काहीच उपयोगाचा नसल्याची स्थिती आहे. पहिल्या टप्प्यात ७३ लाख ४८ हजार क्विंटल आणि दुसऱ्या टप्प्यात ७ लाख क्विंटल, असे एकूण ८० लाख ४८ हजार क्विंटल हरभरा खरेदी केल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. आता आणखी साडेचार लाख क्विंटल हरभरा खरेदीचा कोटा पुन्हा वाढवून देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. पण, त्याबाबत अद्याप तरी कोणताच निर्णय झालेला नाही.
हरभरा खरेदीच्या उद्दिष्टात १५ हजार क्विंटलने वाढ
अकोला : हरभरा खरेदीचे भारतीय अन्न महामंडळाकडे शिल्लक राहिलेले उद्दिष्ट नाफेडकडे वर्ग करुन जिल्ह्यांना वितरित करण्यात आले आहे. त्यानुसार अकोला जिल्ह्याकरिता १५ हजार क्विंटल हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हरभरा खरेदी केवळ शेतकऱ्यांकडून होणार आहे. त्याचबरोबर सातबारा उताऱ्यावरील हरभऱ्याची लागवडीखालील क्षेत्राच्या प्रमाणात उत्पादनानुसार हरभरा खरेदी होईल, याची दक्षता घ्यावी, असे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सहसचिव डॉ. सुग्रिव धपाटे यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, नाफेडकडून बंद करण्यात आलेल्या हरभरा खरेदीला मुदतवाढ देण्याची मागणी विविध स्तरावरून होत असताना काही शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्याकडे मागणी केली होती. पालकमंत्र्यांनी सहकार मंत्र्यांना पत्र पाठवले होते. या मागणीची दखल घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एक हजाराचा फरक द्या
हमीभाव ५२३० रुपये प्रति क्विंटलचा असूनही बाजारात सरासरी ४३०० रुपयाने हरभऱ्याची विक्री होत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रति क्विंटल एक हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी हमीभावाने विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे, ते शेतकरी आपला हरभरा खासगी बाजारात विक्री करण्यास तयार आहेत, पण ९०० रुपयांचा होणारा तोटा सरकारने भरून द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
‘स्वाभिमानी’चा आंदोलनाचा इशारा
मराठवाडय़ात बंद असलेली हरभरा खरेदी तत्काळ सुरू करावी अन्यथा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा स्थानिक शेतकऱ्यांसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. खरेदी अचानक बंद केल्यामुळे विक्रीसाठी आलेले शेतकरी आणि शेतीमाल वाहनांसह अडकून पडला आहे, अशी माहिती स्वाभिमानीचे नांदेड जिल्हा अध्यक्ष हनुमंत राजेगोरे यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करते. पण, भाव पडतात तेव्हा शेतीमालाची खरेदी करीत नाहीत. इथेनॉल तयार करा, सरकार खरेदी करेल, असे सांगितले जाते. मग उत्पादित शेतीमाल सरकार का खरेदी करत नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी नागपुरात हरभरा, कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांची परिषद घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. गव्हाला मागील वर्षी हमीभाव मिळाला नाही, यंदा गव्हाला हमीभाव मिळू लागताच निर्यात बंद केली. मग या हमीभावाचा काय उपयोग?
– विजय जावंधिया, शेती प्रश्नाचे अभ्यासक
