राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन पॅटर्न २०२५ पासून राबविण्यात यावा, या मागणीसाठी पुण्यातील अलका टॉकीज चौकात स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांचे साष्टांग दंडवत आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात राज्य सरकारमधील भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार अभिमन्यू पवार सहभागी झाल्यानंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन लावून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडले. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल आणि हे सरकार विद्यार्थी वर्गाच्या बाजूने असल्याचे आश्वासन यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिले.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नवीन पॅटर्न २०२३ ऐवजी २०२५ पासून लागू करण्यात यावा, या मागणीसाठी मागील दोन महिन्यांत हजारो विद्यार्थ्यांनी एकत्रित येऊन पुण्यातील शास्त्री रोडवरील अहिल्यादेवी शिक्षण मंडळ आणि अलका टॉकीज चौकात आंदोलन केले होते. त्यावेळी झालेल्या दोन्ही आंदोलनांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी हजेरी लावली होती. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता आणि राज्य सरकारने विद्यार्थी वर्गाचे प्रश्न मार्गी लावले पाहिजे, अशी मागणी त्यावेळी त्यांनी केली होती. त्या आंदोलनांनंतर विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेतली आणि आपल्या भावना मांडल्या. शरद पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना थेट फोन लावला. स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे, अशी चर्चा दोन्ही नेत्यांमध्ये झाली. मात्र, त्यानंतर देखील कोणत्याही प्रकाराचा निर्णय न झाल्याने आज पुण्यातील अलका टॉकीज चौकात स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांकडून अराजकीय साष्टांग आंदोलन करण्यात येत आहे.
हेही वाचा – पुणे : जमिनींविषयक वाद कायमचे सोडविण्यासाठी नागरिकांना संधी, शासनाचे महाराजस्व अभियान
आंदोलन अराजकीय असल्याचे सांगण्यात आले असताना या आंदोलनात भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार अभिमन्यू पवार सहभागी झाले आहेत. हे खरच अराजकीय आंदोलन आहे का? असा प्रश्न यावेळी विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. त्याचदरम्यान आमदार अभिमन्यू पवार यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विद्यार्थ्यांसमोर फोन लावला. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आम्ही सर्व जण स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करणार आहोत. हे सरकार विद्यार्थ्यांच्या बाजूने असून आम्ही सकारात्मक आहे. मात्र, २०२५ पासून हा नवीन पॅटर्न लागू करण्यात आल्यावर पुन्हा २०२७ ची मागणी विद्यार्थ्यांनी करू नये, असे देखील फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
