पुणे : शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपापसांतील वाद मिटविण्यासाठी शासनाने सलोखा योजना आणली आहे. एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे क्षेत्र अदलाबदल करण्यासाठी या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. यासाठी नोंदविण्यात येणाऱ्या दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क प्रत्येकी केवळ एक हजार रुपये शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सलोखा योजनेमुळे राज्यातील ४४ हजार २७८ गावांमधील सुमारे एक लाख ३२ हजार ८३४ प्रकरणे मार्गी लागणार, असून सुमारे २६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांमधील वाद मिटणार आहे. राज्यात जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरून होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद, शासकीय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद आहेत.

आणखी वाचा

शेतजमिनीचे वाद अत्यंत क्लिष्ट स्वरुपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालय आणि प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी हे वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर वाद संपुष्टात येण्यासाठी शासनाने सलोखा योजनेला मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाचे सह सचिव श्रीधर डुबे पाटील यांनी प्रसृत केला आहे.

सलोखा योजनेच्या अटी

  • ही योजना दोन वर्षांसाठी असेल
  • शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षांपासून असला पाहिजे.
  • अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनींसाठी ही योजना लागू नाही.
  • दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक.
  • वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडल अधिकारी, तलाठी यांनी नोंदवून घ्यायचा असून पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले जाईल.
  • पंचनामा प्रमाणपत्र अदलाबदल दस्तास जोडणे आवश्यक.

सलोखा योजनेमुळे राज्यातील ४४ हजार २७८ गावांमधील सुमारे एक लाख ३२ हजार ८३४ प्रकरणे मार्गी लागणार, असून सुमारे २६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांमधील वाद मिटणार आहे. राज्यात जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरून होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद, शासकीय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद आहेत.

आणखी वाचा

शेतजमिनीचे वाद अत्यंत क्लिष्ट स्वरुपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालय आणि प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी हे वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर वाद संपुष्टात येण्यासाठी शासनाने सलोखा योजनेला मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाचे सह सचिव श्रीधर डुबे पाटील यांनी प्रसृत केला आहे.

सलोखा योजनेच्या अटी

  • ही योजना दोन वर्षांसाठी असेल
  • शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षांपासून असला पाहिजे.
  • अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनींसाठी ही योजना लागू नाही.
  • दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक.
  • वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडल अधिकारी, तलाठी यांनी नोंदवून घ्यायचा असून पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले जाईल.
  • पंचनामा प्रमाणपत्र अदलाबदल दस्तास जोडणे आवश्यक.