अधिकारीचं बसले आंदोलनाला, प्रलंबित मागण्यांसाठी तहसीलदार, नायब तहसीलदार आक्रमक

महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार आणि नायब तहसिलदार  संघटनेच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. यात जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि अलिबाग उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील तहसिलदार आणि नायब तहसिलदार सहभागी झाले होते. इतर ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले. प्रलंबित मागण्यासाठी येत्या १८ एप्रिल रोजी सामूहिक रजा आंदोलनाचा तर ४ मे पासून बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला.

अधिकाऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय?

नायब तहसीलदार याची सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे, तहसीलदार यांची २०११ पासूनची सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे, नायब तहसीलदार संवर्गातून तहसीलदार म्हणून पदोन्नती करणे, तहसीलदार संवर्गातून उपजिल्हाधिकारी पदी पदोन्नती करणे, कालबद्द पदोन्नतीचे आणि परिविक्षाधीन कालावधी समाप्ती बाबतचे प्रलंबित प्रस्ताव त्वरित निकाली काढावे, स्थायित्व प्रमाणपत्र, प्रलंबित सेवा जोड प्रस्ताव, प्रलंबित सेवानिवृत्ती प्रकरणे, लाभ तात्काळ निकाली काढावे, महिला अधिकाऱ्यांचे महसूल विभाग वाटप करताना प्राधान्याने सोयीचे ठिकाण देण्याबाबत सुधारणा करणे या मागण्या असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल विभाग तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी यावेळी सांगितले.

तहसीलदार, नायब तहसीलदार हे प्रशासनाचे महत्वाचे घटक आहेत. नागरिकांच्या समस्येचे निराकरण तहसीलदार, नायब तहसीलदार करीत असतात. मात्र जनता आणि शासनाचा तालुकास्तरावरील मुख्य घटक असलेले तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार याच्या प्रलंबित सेवा विषयक मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे या घटकाला अखेर आंदोलन करण्याची वेळ आली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.