पुणे : राज्यात कंत्राटी भरती न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला असताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती करण्यात येणार असल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर आता सागरी सुरक्षेसारख्या संवेदनशील कामासाठी पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील ९५ पदांची भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जबाबदारी असलेल्या गृह विभागाने या संदर्भातील शासन आदेश प्रसिद्ध केला आहे. सागरी पोलीस विभागाकडील वेगवान बोटी चालवण्यासाठी पोलीस उपनिरीक्षक सेकंड क्लास मास्टर, पोलीस उपनिरीक्षक फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर यांची प्रत्येकी ९३ या प्रमाणे १८६ पदे कंत्राटी पद्धतीने किंवा नियमित नियुक्तीचे कर्मचारी उपलब्ध होतील तो दिनांक या पैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी दर महिना २५ हजार रुपये मानधनावर तात्पुरत्या करार पद्धतीने भरण्यास २०१५मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यातील शंभर पदांना मुदतवाढ देण्यात आली. या पदांचा करार मे २०२०मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतर पोलीस महानिरीक्षकांकडून २०२२मध्ये आणि पोलीस महासंचालकांकडून २०२३मध्ये ही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची विनंती शासनाकडे करण्यात आली.
हेही वाचा >>>राज्यात दहावीची परीक्षा उद्यापासून,१६ लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी
या पार्श्वभूमीवर पोलीस उपनिरीक्षक सेकंड क्लास मास्टर, पोलीस उपनिरीक्षक फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर या संवर्गातील एकूण ९५ पदे अकरा महिने किंवा नियमित नियुक्तीचे कर्मचारी उपलब्ध होतील तो दिनांक या पैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी दर महिना ४० हजार मानधनावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कराराचा कालावधी संपुष्टात येताच नियुक्ती संपुष्टात येईल, या पदावरील सेवेमुळे या पदावर किंवा अन्य कोणत्याही पदावर नियुक्ती मिळण्याचा, समावेशनाचा हक्क मिळणार नाही. कंत्राटी भरतीमुळे शासन सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीच्या संधीवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, ज्या महिन्यापासून कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक करण्यात येईल, त्या महिन्यापासून मानधन देण्याबाबत, तसेच या कंत्राटी भरतीमध्ये नौदलातील, तसेच तटरक्षक दलातील सेवानिवृत्तांना प्राधान्य देण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.