शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेशवाटप अशक्यच!

राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत एकसमान रंगांचे दोन गणवेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. याची अंमलबजावणी २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून करण्याचेही जाहीर केले गेले. मात्र शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर एक गणवेश आणि दुसऱ्या गणवेशाचे कापड देण्याचे जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेला पत्र देऊन अडचणी मांडल्या आहेत. विदर्भातील शाळा १ जुलै रोजी तर उर्वरित शाळा १५ जूनला सुरू होणार आहेत. असे असताना अद्याप कोणत्याही शाळेत विद्यार्थ्यांची मापे घेण्यात आलेली नाहीत. तसेच स्काऊट-गाइडच्या गणवेशासाठी कापड देऊन शिलाई आणि आनुषंगिक खर्चासाठी ११० रुपये दिले जाणार आहेत. मात्र, इतक्या कमी खर्चात कोठेही शिलाई करून मिळणार नाही. त्यामुळे स्काऊट-गाइडच्या गणवेश शिलाईची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समिती अर्थात मुुख्याध्यापकाकडे देऊ नये, अशी मागणी समितीचे कार्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरसचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी केली. विद्यार्थ्यांना योग्य मापाचे दोन्ही गणवेश शिलाई करूनच वितरित करावेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >>> Pune Porsche Accident : अगरवाल दाम्पत्यासह तिघांच्या पोलीस कोठडीत वाढ

गणवेशांचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट पद्माचंद मिलापचंद जैन यांना देण्यात आले आहे. कंत्राटदाराने कापलेले कापड प्रत्येक गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयास पुरवायचे आहे. त्यानंतर स्थानिक महिला बचत गटाद्वारे गणवेश तयार करून शाळेत पुरवठा करायचा आहे. अंदाजे माप घेऊन शिलाई केल्यास शिक्षकांवर पालकांचा रोष व्यक्त होण्याची भीती आहे. महिला बचत गटांना मोठ्या संख्येने काम मिळाल्याने त्यांनी प्रती गणवेश शंभर रूपये शिलाईदर मान्य केला. मात्र केवळ १५ ते २० पटसंख्या असलेल्या शाळेत हाफ पँट-शर्ट, फूल पँट-शर्ट, सलवार-कुर्ता, स्कर्टची शिलाई, कोण करून देईल, असा प्रश्न मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला आहे. विदर्भात अद्याप १५ दिवस वेळ असल्याने या दरम्यान गणवेश शाळेत पोहचण्याची खात्री असल्याचे वर्ध्याच्या शिक्षणाधिकारी डॉ. नीतू गावंडे यांनी म्हटले आहे.

शालेय गणवेशासाठीची कापड खरेदी झाली आहे. एक गणवेश महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या बचत गटांद्वारे दिला जाईल, तर दुसऱ्या गणवेशासाठीचे कापड शाळांना दिले जाणार आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे. – प्रदीपकुमार डांगे, राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद

यापूर्वी गणवेशाचे दोन संच पुरवण्यासाठी प्रती गणवेश ३०० रुपये शाळा व्यवस्थापन समितीस दिले जात होते. त्यानुसार नियमित गणवेश वाटप होत होते. हे काम व्यवस्थित सुरू असतानाच यावर्षी बदल करण्यात आला. हा बदल अनाकलनीय आहे. – विजय कोंबे, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती