पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या घोषणेनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासूनच पुण्यातील विभागीय आयुक्तालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष सुरू करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पुण्यात दोन-दोन मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष सुरू असल्याने राज्य सरकारचा पुण्यावर विशेष लोभ असल्याचे दिसून आले आहे!
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ग्रामीण भागातील नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे क्षेत्रीय कार्यालय स्थापन करण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात ब-इमारतीमध्ये दुसऱ्या मजल्यावर करमणूक कर शाखेत मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कार्यालयाची जबाबदारी तहसीलदार दीपक आकडे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. याशिवाय राजेश कानसकर नायब तहसीलदार, सुजाता बडदे अव्वल कारकून आणि रितेश वाणी कारकून यांचीही या कक्षात नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> पुणे : महापालिकेची उत्पन्नासाठी धावाधाव, अंदाजपत्रकात पंधराशे कोटींची तुटीची शक्यता
‘मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लिहिलेले अर्ज आणि निवेदने या कक्षात स्वीकारण्यात येणार असून, संबंधितांना त्याची पोहोच पावती दिली जाणार आहे. क्षेत्रीय स्तरावर कार्यवाही अपेक्षित असलेले अर्ज किंवा निवेदने संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारच्या स्तरावरून कार्यवाही होणे आवश्यक असलेल्या प्रकरणांशी संबंधित अर्ज किंवा निवेदने ही मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या प्रधान सचिवांकडे सादर केली जाणार आहेत. विभागीय आयुक्तालयात सुरू करण्यात आलेला कक्षही सुरू आहे,’ अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे यांनी दिली.
हेही वाचा >>> जागतिक मराठी संमेलनाचे आज शरद पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन
नेमक्या कोणत्या कक्षाकडे आपले अर्ज, पत्र द्यायचे?
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या घोषणेनुसार पुण्यात विभागीय स्तरावर ‘मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष’ विभागीय आयुक्तालयात स्थापन करण्यात आला आहे. हा कक्ष सुरू असून या ठिकाणी आतापर्यंत पुणे विभागातील पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर येथील नागरिकांचे अर्ज, पत्र स्वीकारण्यात येत होते. मात्र, आता प्रत्येक जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष सुरू करण्याच्या आदेशानुसार पुणे विभागातील पुणे वगळता इतर चारही जिल्ह्यांत हा कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. आता विभागीय आयुक्तालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा दोन ठिकाणी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष कार्यान्वित आहेत. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या कक्षाकडे आपले अर्ज, पत्र द्यायचे असा प्रश्न पुणेकरांना पडला आहे.
