चिन्मय पाटणकर
पुणे : राज्यात एकीकडे ‘पवित्र’ संकेतस्थळाच्या माध्यमातून शिक्षकभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असताना, दुसरीकडे शिक्षक आणि साहाय्यक शिक्षक बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. मात्र, बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करताना कुशल श्रेणीतील शिक्षकांची त्या श्रेणीतील अन्य पदांच्या तुलनेत जवळपास निम्म्याच वेतनावर बोळवण करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारदरबारी शिक्षक अकुशल आहेत का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात आला आहे.
प्रशासकीय खर्च आटोक्यात ठेवून विकासकामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी शक्य तिथे बाह्ययंत्रणेद्वारे काम करून घेण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार नऊ खासगी सेवापुरवठादार कंपन्यांमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याबाबत उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यात उच्च कौशल्यप्राप्त, कुशल, मध्यम कुशल आणि अकुशल या चार श्रेणींतील विविध पदे, पदांसाठी आवश्यक पात्रता आणि त्यांना देण्यात येणारे वेतन या संदर्भातील यादीही जाहीर करण्यात आली आहे.
त्यानुसार कुशल श्रेणीत असलेल्या शिक्षक आणि साहाय्यक शिक्षक पदासाठी बीएड, डीएड, पीटीसी किंवा संबंधित पदवी, पदविका, टीईटी आणि टेट पात्र असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तर शिक्षकपदासाठी ३५ हजार रुपये आणि साहाय्यक शिक्षक पदासाठी २५ हजार रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. कुशल श्रेणीतील अन्य सर्व पदे किमान ४० हजार ते कमाल ७० हजार रुपये वेतन असलेली आहेत. त्यामुळे शिक्षक आणि साहाय्यक शिक्षकांची अनुक्रमे ३५ हजार रुपये, २५ हजार रुपये वेतनावर बोळवण करण्यात आली आहे.
मध्यम कुशल श्रेणीतील पदांसाठी किमान ३० हजार ते कमाल ३२ हजार ५०० रुपये वेतन नमूद करण्यात आले आहे. तर अकुशल श्रेणीतील पदांसाठी किमान २५ हजार ते कमाल २९ हजार ५०० रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे कुशल श्रेणीत असलेल्या शिक्षकपदाला त्या दर्जानुसार वेतन देण्यात येणार नसल्याचे शासन निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.
शिक्षकांना गुलामांची वागणूक
बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ नियुक्तीत शिक्षकांचा समावेश करणे निषेधार्ह आहे. त्यांना दिले जाणारे वेतन अतिशय कमी आहे. त्यांना सेवा संरक्षण नाही, सेवा नियम नाहीत, वेतनवाढ नाही. हे घातक आहे. सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. शिक्षकांना खासगी कंत्राटदारांचे गुलाम करण्यात आले आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी केला.
सर्व व्यावसायिक पात्रता
असूनही त्यानुसार शिक्षकांना वेतन न देणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. वेतनाद्वारे शिक्षकांची तुलना थेट अकुशल, मध्यम कुशल श्रेणीतील पदांशी करण्यात आली आहे. ही बाब चुकीची आणि शिक्षकांसाठी अपमानास्पद आहे. – भाऊ गावंडे, माजी शिक्षण सहसंचालक
पुणे : राज्यात एकीकडे ‘पवित्र’ संकेतस्थळाच्या माध्यमातून शिक्षकभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असताना, दुसरीकडे शिक्षक आणि साहाय्यक शिक्षक बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. मात्र, बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करताना कुशल श्रेणीतील शिक्षकांची त्या श्रेणीतील अन्य पदांच्या तुलनेत जवळपास निम्म्याच वेतनावर बोळवण करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारदरबारी शिक्षक अकुशल आहेत का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात आला आहे.
प्रशासकीय खर्च आटोक्यात ठेवून विकासकामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी शक्य तिथे बाह्ययंत्रणेद्वारे काम करून घेण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार नऊ खासगी सेवापुरवठादार कंपन्यांमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याबाबत उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यात उच्च कौशल्यप्राप्त, कुशल, मध्यम कुशल आणि अकुशल या चार श्रेणींतील विविध पदे, पदांसाठी आवश्यक पात्रता आणि त्यांना देण्यात येणारे वेतन या संदर्भातील यादीही जाहीर करण्यात आली आहे.
त्यानुसार कुशल श्रेणीत असलेल्या शिक्षक आणि साहाय्यक शिक्षक पदासाठी बीएड, डीएड, पीटीसी किंवा संबंधित पदवी, पदविका, टीईटी आणि टेट पात्र असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तर शिक्षकपदासाठी ३५ हजार रुपये आणि साहाय्यक शिक्षक पदासाठी २५ हजार रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. कुशल श्रेणीतील अन्य सर्व पदे किमान ४० हजार ते कमाल ७० हजार रुपये वेतन असलेली आहेत. त्यामुळे शिक्षक आणि साहाय्यक शिक्षकांची अनुक्रमे ३५ हजार रुपये, २५ हजार रुपये वेतनावर बोळवण करण्यात आली आहे.
मध्यम कुशल श्रेणीतील पदांसाठी किमान ३० हजार ते कमाल ३२ हजार ५०० रुपये वेतन नमूद करण्यात आले आहे. तर अकुशल श्रेणीतील पदांसाठी किमान २५ हजार ते कमाल २९ हजार ५०० रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे कुशल श्रेणीत असलेल्या शिक्षकपदाला त्या दर्जानुसार वेतन देण्यात येणार नसल्याचे शासन निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.
शिक्षकांना गुलामांची वागणूक
बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ नियुक्तीत शिक्षकांचा समावेश करणे निषेधार्ह आहे. त्यांना दिले जाणारे वेतन अतिशय कमी आहे. त्यांना सेवा संरक्षण नाही, सेवा नियम नाहीत, वेतनवाढ नाही. हे घातक आहे. सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. शिक्षकांना खासगी कंत्राटदारांचे गुलाम करण्यात आले आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी केला.
सर्व व्यावसायिक पात्रता
असूनही त्यानुसार शिक्षकांना वेतन न देणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. वेतनाद्वारे शिक्षकांची तुलना थेट अकुशल, मध्यम कुशल श्रेणीतील पदांशी करण्यात आली आहे. ही बाब चुकीची आणि शिक्षकांसाठी अपमानास्पद आहे. – भाऊ गावंडे, माजी शिक्षण सहसंचालक
