पुणे : सरकारी गव्हाची कोठारे रिकामीच

दत्ता जाधव

भारतीय अन्न महामंडळाने यंदाच्या रब्बी हंगामात देशात उत्पादीत झालेल्या गव्हाची २९ जूनअखेर केवळ १८७.८७ लाख टन इतकी खरेदी केली. गेल्या दहा वर्षांतील ही सर्वात कमी खरेदी आहे. त्यामुळे देशातील गोरगरिबांची अन्नसुरक्षा धोक्यात आली आहे.

केंद्र सरकार भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजनांसह संरक्षित साठा म्हणून गव्हाची खरेदी करीत असते. देशात गव्हाची काढणी सुरू होताच प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात ही खरेदी होत असते. त्यात पंजाबचा वाटा सर्वाधिक असतो. यंदा केंद्राने २९ जूनअखेर १८७.८७ लाख टन इतकी खरेदी केली आहे. २०२०-२१मध्ये ३८९.९२ लाख टन, २०१९-२० मध्ये ३५७.९५ लाख टन, २०१७-१८ मध्ये ३०८.२४ लाख टन खरेदी झाली होती. २०१० ते २०१६ या काळात सरासरी २५० लाख टन इतकी खरेदी करण्यात आली होती. यंदाच्या खरेदीत पंजाबचा वाटा ९६.४७ लाख टन, हरियाणाचा वाटा ४१.८१ लाख टन, मध्य प्रदेशचा वाटा ४६.०३ लाख टन इतका आहे. अन्य राज्यांतील खरेदी नगण्य आहे. 

सरकारकडील साठा ३७५ लाख टनांवर 

देशात दरवर्षी सरासरी ४०० लाख टन गव्हाची गरज असते. त्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजने अंतर्गत २१० लाख टन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेसाठी ११५ लाख टन, वापरात आणण्याचा साठा ४४.६ लाख आणि धोरणात्मक साठा ३० लाख टन इतका असतो. यंदा मागील साठा सुमारे १९० लाख टन आणि  नवी खरेदी १८७ लाख टन, असा एकूण सुमारे ३७५ लाख टन साठा सरकारकडे आहे. गरजेच्या तुलनेत साठा कमी असल्याचे दिसून येते.

खरेदी कमी का?

’सरकारने यंदा ४४४ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. पण, प्रत्यक्षात जूनअखेर १८७.८७ लाख टन गहू खरेदी करण्यात केंद्राला यश आले आहे.

’जागतिक पातळीवर गव्हाला मागणी असल्यामुळे २०१५ रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव असतानाही देशाअंतर्गत बाजारात गहू २२ ते २५ रुपयाने विकला जात होता.

’शेतकरी आणि बाजार समित्यांमधून खासगी व्यापाऱ्यांनी गहू मोठय़ा प्रमाणात खरेदी केला. त्यामुळे सरकारला हमीभावाने खरेदीसाठी गहू शिल्लक राहिला नाही.

सरकारकडे जादा दराने गहू खरेदी करण्याचा मार्ग उपल्बध होता. पण, बाजारातील गव्हाची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी सरकारने हात आखडता घेतला. मार्च, एप्रिल महिन्यात आलेल्या उष्णतेच्या लाटांमुळे गव्हाच्या उत्पादनात सुमारे २० टक्क्यांची घट झाल्याने बाजारातील उपलब्धता काही प्रमाणात घटली. तरीही सरकारी आणि खासगी साठा पाहता गरजेइतका गहू देशात शिल्लक आहे. – राजेश शहा, गहू निर्यातदार, पुणे</strong>