पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांतील मूलभूत सोयी सुविधांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १८ लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्यास शासनाने सोमवारी मान्यता दिली. त्यामुळे समाविष्ट गावांतील विकास कामे या समितीच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत. याबाबतचे आदेश नगर विकास विभागाचे उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी यांनी प्रसृत केले. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत सन २०१७ मध्ये ११, तर सन २०२१ मध्ये २३ अशी एकूण ३४ गावे राज्य सरकारकडून समाविष्ट करण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> अस्वस्थ असणारे अनेक लोक; आमदार लंकेंच्या पक्षप्रवेशावर खासदार कोल्हेंचे सूचक वक्तव्य

आणखी वाचा

गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर एक वर्षांनी म्हणजे मार्च २०२२ मध्ये महापालिका सदस्यांची मुदत संपुष्टात आली. त्यानंतर महापालिका निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रभाग रचना आणि अन्य मुद्यांवरून वाद निर्माण झाल्याने महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडल्या. परिणामी या गावांमधील विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे अनेक अडचणी येत आहे, असे कारण देत शिवसेनेचे शहर प्रमुख नाना भानगिरे यांनी मे २०२३ मध्ये या गावांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशी मागणी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. ती मागणी मान्य करीत मुख्यमंत्र्यांनी तसे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी महापालिका आयुक्तांबरोबर बैठक घेऊन ३४ गावांसाठी ११ लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव ४ जुलै रोजी सरकारकडे सादर केला होता. मात्र ११ ऐवजी १२ लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करावी, अशी मागणी भानगिरे यांनी १८ जुलै रोजी पुन्हा केली. मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य करीत फेरप्रस्ताव प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले. त्यावर विभागीय आयुक्तांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये महापालिका अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन १८ सदस्यांची समिती नेमण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. अखेर आठ महिन्यांनी शासनाने ही समिती स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली आहे.

हेही वाचा >>> अस्वस्थ असणारे अनेक लोक; आमदार लंकेंच्या पक्षप्रवेशावर खासदार कोल्हेंचे सूचक वक्तव्य

आणखी वाचा

गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर एक वर्षांनी म्हणजे मार्च २०२२ मध्ये महापालिका सदस्यांची मुदत संपुष्टात आली. त्यानंतर महापालिका निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रभाग रचना आणि अन्य मुद्यांवरून वाद निर्माण झाल्याने महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडल्या. परिणामी या गावांमधील विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे अनेक अडचणी येत आहे, असे कारण देत शिवसेनेचे शहर प्रमुख नाना भानगिरे यांनी मे २०२३ मध्ये या गावांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशी मागणी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. ती मागणी मान्य करीत मुख्यमंत्र्यांनी तसे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी महापालिका आयुक्तांबरोबर बैठक घेऊन ३४ गावांसाठी ११ लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव ४ जुलै रोजी सरकारकडे सादर केला होता. मात्र ११ ऐवजी १२ लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करावी, अशी मागणी भानगिरे यांनी १८ जुलै रोजी पुन्हा केली. मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य करीत फेरप्रस्ताव प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले. त्यावर विभागीय आयुक्तांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये महापालिका अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन १८ सदस्यांची समिती नेमण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. अखेर आठ महिन्यांनी शासनाने ही समिती स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली आहे.