लोकलेखा समितीच्या अहवालांबाबत सरकार गंभीर नाही – गिरीश बापट

‘लोकलेखा समितीने सादर केलेले अहवाल प्रत्यक्षात सरकारकडून गांभीर्याने घेतले जात नाहीत. आतापर्यंत लोकलेखा समितीने सरकारला सादर केलेले ४०२ परिच्छेद कार्यवाहीविना पडून आहेत,’ अशी माहिती लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आमदार गिरीश बापट यांनी दिली.
‘इंडियन एक्सप्रेस’ तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘आयडिया एक्सचेंज’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. लोकलेखा समितीच्या अहवालांवर सरकार करीत असलेल्या दुर्लक्षाबाबतही त्यांनी माहिती दिली. लोकलेखा समितीने सरकारला सादर केलेले ४०२ परिच्छेद कार्यवाहीविना पडून आहेत, असे ते म्हणाले.
लोकसभा निवडणुकीसाठी इच्छुक असल्यानेच बापट आपल्यावर आरोप करीत असल्याचे खासदार सुरेश कलमाडी यांनी म्हटले होते. याविषयी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना बापट म्हणाले, ‘‘मी १९९६ साली कलमाडी यांच्या विरोधात लोकसभा निवडणुकीला उभा राहिलो होतो. तेव्हापासून मी इच्छुकच आहे! पण मग कॅगचा अहवालही मीच बनवला का?’’ यापुढे विधानसभा निवडणूक लढविणार नसल्याचे बापट यांनी स्पष्ट केले. लोकसभेसाठी तिकीट मिळाले नाही तर पुढील दहा वर्षे पूर्ण वेळ पक्षाचे काम करणार असल्याचे ते म्हणाले.
भारतीय जनता पक्षाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यावर झालेल्या गैरव्यवहारांच्या आरोपांबाबत बापट म्हणाले, ‘‘हे आरोप करणारे पाच वर्षे गप्प का होते. त्याअर्थी त्यातही काहीतरी राजकारण असणार! आरोप करणाऱ्यांनी ते पुराव्यानिशी सिद्ध करून दाखवावेत. व्यक्तीवरील आरोप सिद्ध झाल्यास ती व्यक्ती कोणीही असली तरी तिला राजकारणात स्थान मिळायला नको.’’
 ‘ते’ पत्र पाच वर्षांपासून फाइलमध्येच
‘राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळ्याबाबत ज्या संबंधित व्यक्तीने आपल्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन एखादी गोष्ट केली असेल त्या प्रत्येक व्यक्तीची चौकशी व्हावी,’ अशा आषयाचे एक पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी महालेखापालांना लिहिले होते. मात्र २००८ साली लिहिले गेलेले हे पत्र गेल्या पाच वर्षांपासून कक्ष अधिकाऱ्याच्या फाइलमध्येच दडवून ठेवण्यात आल्याचे गिरीष बापट यांनी सांगितले. तत्कालीन मुख्यमंत्री व क्रीडा मंत्री या दोघांच्याही स्वाक्षऱ्या असलेले ‘ते’ पत्र एका बैठकीच्या वेळेस योगायोगाने आपल्याला पाहायला मिळाले, असे बापट म्हणाले.