राज्याचे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे धोरण ठरवण्याबाबत आणि नर्सरी शाळांवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने शासनाला अखेरीस जाग आली असून पूर्वप्राथमिक शिक्षणाबाबत कायदा करण्याची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली आहे. याबाबत शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांचा अहवाल प्रसिद्ध करून शासनाने त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. नर्सरी शाळांच्या मनमानी कारभाराबाबत ‘लोकसत्ता’ने जून महिन्यात वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
शासनाचे कोणतेच नियंत्रण नसल्यामुळे नर्सरी स्कूल, किंवा प्रि-स्कूलच्या नावाखाली राज्यभरात सध्या शिक्षणाचा बाजार सुरू आहे. राज्यात सध्या नेमक्या किती नर्सरी शाळा आहेत याची आकडेवारीही शासन स्तरावर सध्या उपलब्ध नाही. अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्स या बाजारपेठेत आहेत. प्रवेशासाठी वयोमर्यादा काय असावी, शाळेत किमान सोयी काय असाव्यात, अभ्यासक्रम नेमका कसा असावा, शुल्क किती असावे, प्रवेशासाठी काय निकष असावेत अशा कोणत्याच मुद्दय़ाबाबत या शाळांसाठी नियमच नसल्यामुळे या शाळांच्या मनमानी कारभारात पालकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा बळी जात आहे.
राज्याने पूर्वप्राथमिक शिक्षणाबाबत ‘पूर्वप्राथमिक केंद्र अधिनियम’ १९९७ मध्ये लागू केला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. या अधिनियमाचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या दृष्टीने खान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. नर्सरी स्कूल शिक्षण विभागाच्या कक्षेत आणवीत, त्यांच्यासाठीही स्वतंत्रपणे कायदे करण्यात यावेत किंवा शिक्षणासाठी असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून नर्सरी स्कूल्स कायद्याच्या कक्षेत आणावीत असा अहवाल या समितीने दिला होता. या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर एक वर्षांनंतर अखेर कार्यवाही सुरू झाली आहे. हा अहवालाच्या अनुषंगाने पूर्व प्राथमिक शिक्षणाबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. हा अहवाल शासनाने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालावर महिनाअखेपर्यंत हरकती आणि सूचना देता येणार आहेत. या सूचना आणि हरकतींचा विचार करून राज्याचे पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण ठरवण्यात येणार आहे. या संकेतस्थळावर हा अहवाल पाहता येणार आहे.
